बैंकहरुको बदमासी : कर्जामा प्रिमियम बढाएर उठाएको ब्याज अझै फिर्ता गरेनन्

वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत कर्जामा प्रिमियम बढाएर उठाएको ब्याज अझै फिर्ता गरेका छैनन्। महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, बैंकहरूले ग्राहकलाई प्रदान गरेको कर्जामा ब्याजको प्रिमियम दर पटक–पटक बढाउने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले २०७९ असोज ११ मा बैंकहरूलाई अधिक दरमा उठाएको ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

२५ वाणिज्य बैंकहरूलाई अधिक दरमा लिएको ब्याजबापत ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, बैंकहरूले आंशिक रूपमा मात्रै ब्याज फिर्ता गरेका छन्।

यसको परिणामस्वरूप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने गरेको अधिक प्रिमियम दरले सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य, बैंकहरूको नाफा र आयकर राजस्वमा असर पर्ने बताइएको छ। महालेखा परीक्षकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा कर्जामा लिएका प्रिमियम दरसम्बन्धी विषय समावेश गरी कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्।

समग्रमा, बैंकहरूले नियमको पालन नगरेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा, सर्वसाधारणलाई आर्थिक बोझ परिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।