छ महिनामा ८ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको आयात, वीरगंज भन्सार पहिलो स्थानमा
Author
Dipesh Ghimire

काठमाडौं, नेपाल – चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामा नेपालले विभिन्न भन्सार नाकाहरूबाट ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार नेपालका १४ प्रमुख भन्सार कार्यालयमार्फत देशमा ठूलो परिमाणमा आयात भएको छ, जसमा वीरगंज भन्सार नाका सबैभन्दा अगाडि रहेको छ।
वीरगंज भन्सारमार्फत उच्चतम आयात
तथ्यांकअनुसार वीरगंज भन्सार कार्यालयबाट २ खर्ब ७५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ, जसले कुल आयातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। नेपालको व्यापारिक गतिशीलताको लागि वीरगंज भन्सार प्रमुख प्रवेशद्वार मानिन्छ, किनभने यो भारतको बिहारस्थित रक्सौलसँग सिधै जोडिएको छ।
भैरहवा र सुख्खा बन्दरगाह क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा
भन्सार तथ्यांकअनुसार, दोस्रो स्थानमा भैरहवा भन्सार रहेको छ, जसले १ खर्ब २६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ। तेस्रो स्थानमा भने काठमाडौंको सुख्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) भन्सार रहेको छ, जहाँ १ खर्ब ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ।
अन्य प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूको आयात विवरण
सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, अन्य प्रमुख भन्सार नाकाहरूबाट निम्नानुसार आयात भएको छ:
बिराटनगर भन्सार – ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार – ६८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ
रसुवा भन्सार – ४० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ
नेपालगञ्ज भन्सार – ३५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ
ततोपानी भन्सार – २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ
मेची भन्सार – २३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ
कृष्णनगर भन्सार – १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ
कैलाली भन्सार – ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ
जलेश्वर भन्सार – ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ
कञ्चनपुर भन्सार – ९६ करोड रुपैयाँ
अन्य भन्सारहरू – ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ
आयात निर्भरता र व्यापार घाटा
नेपालको कुल व्यापारमा आयातको हिस्सा उच्च रहेको देखिन्छ, जसले व्यापार घाटा थप चुलिँदै गएको संकेत गर्छ। नेपालले आफ्नो निर्यात वृद्धिमा जोड दिन नसक्दा विदेशी सामानमा अत्यधिक निर्भरता बढिरहेको छ। आर्थिक जानकारहरूका अनुसार सरकारले उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
सरकारले हाल व्यापार घाटा न्यून गर्न वैकल्पिक रणनीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिने, अत्यावश्यक वस्तुको मात्रै आयात गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा निर्यातमुखी नीतिहरू अपनाउने योजना अगाडि सारिएको छ।