नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०८१-८२: मुख्य परिमार्जित व्यवस्थाहरु र असर
Author
NEPSE trading
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा केही लचिलो र विस्तारकारी व्यवस्थाहरु समावेश गरेका छन्, जसले बैंकिङ क्षेत्र, निर्माण व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमी, र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुलाई विशेष लाभ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिको मुख्य व्यवस्थाहरु
१. कर्जा विस्तारको लक्ष्य साढे १२ प्रतिशत: मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य साढे १२ प्रतिशत राखिएको छ। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थप ६ खर्ब ५४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यसले बजारमा कर्जा प्रवाह बढाई आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
२. वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई बिनाधितो ऋण: वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका युवाहरुले अब बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण पाउन सक्नेछन्। यसले श्रम बजारमा सहभागिता बढाई रेमिटेन्स वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
३. बैङ्किङ क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (AI) प्रयोग प्रोत्साहन, नीति पनि ल्याइने: बैङ्किङ क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकता (AI) प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नीति पनि ल्याइनेछ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा नवीन प्रविधिको प्रयोग बढाई सञ्चालन मुनाफा र सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
४. सेयर कर्जामा संस्थागत लगानीकर्ताको २० करोड सीमा खारेज, व्यक्तिगत १५ करोड यथावत: संस्थागत लगानीकर्ताको सेयर कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ भने व्यक्तिगत १५ करोडको सीमा यथावत राखिएको छ। यसले शेयर लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक त्रास कम गरी शेयर बजारमा माग बढाउनेछ।
५. निर्माण व्यवसायीलाई साँवा-ब्याज तिर्ने समय थप, कालोसूचीमा पनि नपर्ने सुविधा: निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ भने चेक अनादरको आधारमा कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई राहत मिल्नेछ र बैंकहरुलाई कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता आउनेछ।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा १.१० प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने: विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफामा रु ५ अर्ब बृद्दि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
७. चालु पूँजी कर्जा नीतिअनुसार विश्लेषण गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने समय १ वर्ष थप: चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिएको छ। यसले व्यवसायीलाई तत्काल कर्जा उपयोगमा सहजता दिनेछ।
८. परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्त ग्राहकलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा: लघुवित्तका ग्राहकलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरिएको छ। यसले लघुवित्तहरुको निष्क्रिय कर्जा ब्यबस्थापन सहज गराउनेछ र मुनाफा बढाउनेछ।
९. चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ शिक्षा आर्जनका लागि ऋण: शिक्षा आर्जनका लागि चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, र एकाउन्टिङ क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यसले शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ।
१०. राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार गरिने: राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार गरिनेछ। यसले भुक्तानी प्रणालीलाई थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनेछ।
११. भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्योट सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी: भुक्तानी, समाशोधन र फस्र्योट सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइनेछ। यसले वित्तीय समावेशिकरण बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
१२. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाई ६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ प्रतिशत: ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ। यसले बैंकको लागत कम हुने र ऋणको ब्याजदर घट्नेछ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका भनाइहरु
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी कोषको दबाब व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउने बताए। उनले भने, "बैंकहरूमा रहेको पुँजी कोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न तरिका र उपकरण सञ्चालन गरेका छौं। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजी कोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ।"
समग्र आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय समावेशिकरण
मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय समावेशिकरण र भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिक्रियाहरु
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउने गरी सकारात्मक रहेको बताए। उनले भने, "१२.५ प्रतिशतको निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य सकारात्मक छ। निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई सम्बोधन भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिने ऋणहरूका लागि सहजीकरण गरिएको देखियो।"
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नभएको बताए। उनले भने, "समग्रमा राम्रो देखिएको छ तर उत्पादनमूलक उद्योगहरूको समस्या समाधानका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधा आउनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन।"
निष्कर्ष
मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय समावेशिकरण, र भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
