ईभीका लागि छुट्टै बिमा निर्देशिका आउने तयारी : बिमा प्राधिकरणको पहलमा नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु

नेपाल बिमा प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी (ईभी) का लागि छुट्टै बिमा दर नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। हालसम्म पेट्रोलियम सवारीसंगै एउटै ढाँचामा बिमा हुँदै आएकोमा, अब विद्युतीय सवारी साधनको प्रकृति, जोखिम र मर्मत खर्च फरक भएको कारण छुट्टै निर्देशिका आवश्यक भएको निष्कर्षसहित संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

हाल बिमा कम्पनीहरूले मूल्यको आधारमा बिमा शुल्क लिने गरेका छन्। विद्युतीय र पेट्रोलियम सवारीबीच फरक नदेखाई एउटै मोटर बिमा निर्देशिका, २०७३ अनुसार शुल्क निर्धारण हुँदै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा ईभीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढेपछि, यसमा प्रयोग हुने प्रविधि, ब्याट्री, सर्भिस खर्च र जोखिमसम्बन्धी संरचना फरक हुने भएकाले छुट्टै नीति आवश्यक भएको बताइएको छ।

बिमा प्राधिकरणले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) सँग पनि समन्वय गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। नाडाले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा रहेको अभ्यास अनुसार नीति बनाउन सुझाव दिएको छ।

यदि नयाँ निर्देशिका लागू भयो भने विद्युतीय सवारीधनीहरूले हालको तुलनामा केही बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने देखिन्छ। तर नीति पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने कम्पोनेन्टहरू महंगा हुने, जोखिमको स्वरूप फरक हुने, र मर्मत खर्च उच्च हुने विशेषता भएका कारण बिमा कम्पनीहरूलाई फरक जोखिम मूल्यांकन आवश्यक पारेको छ। बिमा प्राधिकरणले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति ल्याउने तयारी गरेको हो।

मुख्य बुँदाहरू:

• ईभीको लागि छुट्टै बिमा निर्देशिका वा परिपत्रको तयारी

• ब्याट्री, सर्भिस, पार्टपुर्जाको उच्च मूल्यलाई आधार मान्दै जोखिम मूल्यांकन

• बिमा प्रिमियम बढ्ने सम्भावना

• नाडासँग समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन

• नीति पारदर्शी, व्यावहारिक र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य

नेपालमा विद्युतीय सवारीको तीव्र वृद्धिले नयाँ बिमा संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ। अब ईभी र पेट्रोल गाडीबीचको स्पष्ट भिन्नताले बिमा नीति पनि फरक हुनुपर्ने समय आएको प्रष्ट देखिन्छ।