नेपाल धितोपत्र बोर्डको अधिकार क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्दै बैंकिङ कारोबारको अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव गरिएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ। यो प्रस्तावले धितोपत्र बोर्डलाई वित्तीय कारोबारको अनुसन्धानमा सशक्त बनाउन र पुँजी बजारको सुधारमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकका मुख्य बुँदाहरू:

बैंकिङ कारोबारको अनुसन्धान:
- धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले गरेको धितोपत्र सम्बन्धी कारोबारको अनुसन्धान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक अभिलेख उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्न सक्नेछ।
- अनुसन्धान प्रक्रियामा गोप्यता कायम राख्न र नियमनकारी निकायहरूको सहजीकरणको लागि व्यवस्था गरिएको छ।
धितोपत्र बोर्डको निर्देशन:
- धितोपत्र बोर्डले सरकारको नीति निर्देशन, पुँजी बजारको स्थिति तथा लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी, धितोपत्र बजार, व्यवसायी र दर्ता गराउने संस्थालाई आवश्यक निर्देशन वा आदेश दिन सक्नेछ।
- निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले धितोपत्र दर्ता खारेज गर्ने वा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अधिकार पाउनेछ।
इन्साइडर ट्रेडिङको कडा सजाय:
- इन्साइडर ट्रेडिङमा संलग्न भएको ठहरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
- झुट्टा कारोबार, मूल्य उतारचढाव, वा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पार्ने कार्यमा पनि कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
झुक्याउने विवरण र जालसाजीविरुद्धको कारबाही:
- झुक्याउने विवरण दिने वा जालसाजीयुक्त कारोबारमा संलग्न भएमा ३ वर्षसम्म कैद र ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
- लिखित विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्ने वा लुकाउने कार्यमा संलग्न भएमा पनि कडा कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ।
नियम उल्लंघनको कारबाही:
- ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा निर्देशनको उल्लंघन गरी संगठित संस्था वा धितोपत्र बजारलाई हानि पुर्‍याएमा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
- वास्तविक हानि नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति भराई दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अनुमति नलिई कारोबार गरेमा कारबाही:
- धितोपत्र कारोबार, केन्द्रीय निक्षेप सेवा, वा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन बिना अनुमति गरेमा ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

धितोपत्र बजारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन तथा लगानीकर्ताको हितलाई सुरक्षित गर्न यो संशोधन विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।