चालु आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा भइसके पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले अझै आफ्नो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक रूपमा असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७२८ स्थानीय तहले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जबकि २५ स्थानीय तहले अझै आफ्नो आर्थिक योजना सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।

मधेश प्रदेशमा कूल १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ ले बजेट पेस गरिसकेका छन् भने २४ स्थानीय तहले भने समयमै बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार निम्न स्थानीय तहहरूले चालु आवको बजेट हालसम्म पेस गरेका छैनन्—

सप्तरी

राजविराज नगरपालिका
अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका
बलान बिहुन गाउँपालिका
कल्याणपुर नगरपालिका

सिराहा

धनगढीमाई नगरपालिका
सुखीपुर नगरपालिका

धनुषा

क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका
नगराइन नगरपालिका
औरही गाउँपालिका
कमला नगरपालिका
जनकनन्दिनी गाउँपालिका
धनौजी गाउँपालिका

महोत्तरी

सोनमा गाउँपालिका
मलङ्गवा नगरपालिका

सर्लाही

हरिवन नगरपालिका
चन्द्रनगर गाउँपालिका
रामनगर गाउँपालिका

रौतहट

कटहरिया नगरपालिका
देवाही गोनाही नगरपालिका
फतुवा विजयपुर नगरपालिका
यमुनामाई गाउँपालिका

बारा

महागढीमाई नगरपालिका
विश्रामपुर गाउँपालिका

पर्सा

पकाहा मैनपुर गाउँपालिका

यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट पेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार—

संघीय सरकारले जेठ १५ गते,
प्रदेश सरकारले असार १ गते,
स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट पेस गर्नुपर्छ।

तर समयसीमा बितेको चार महिना हुँदा पनि मधेश प्रदेशका धेरै स्थानीय तहले बजेट पेस नगर्नु प्रशासनिक कमजोरी, राजनीतिक अनिर्णय र आर्थिक योजनाप्रतिको बेवास्ता जस्ता कारणसँग जोडिएको देखिन्छ।

बजेट पेसमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयस्तरका विकास परियोजना, सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, पूर्वाधार निर्माण तथा वार्षिक योजनाहरू प्रभावित हुने विशेषज्ञको मत छ।

स्थानीय तहले अब चाँडो बजेट सार्वजनिक नगरे पुनः आर्थिक वर्षको कार्यान्वयनमा थप समस्याहरू देखिने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।