बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति निर्माणको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। संघले हालको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तथा कर्जाको वर्गीकरण प्रणालीमा लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नियामकीय संरचनामा सुधार गर्न माग गरेको हो।

संघले दुई वर्षसम्म भाखा नघेको कर्जालाई मात्र खराब कर्जा (एनपीए) मा वर्गीकृत गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, संघले वाणिज्य बैंकलाई सर्ट टर्म सेयर ट्रेडिङ गर्न अनुमति दिन माग गरेको छ। हाल सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर तथा डिबेन्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने नियमलाई संशोधन गरी समयको सीमा हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

बैंकले जारी गरेका डिबेन्चरहरूको लागि क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ अनिवार्य नराखी, सो बराबरको बोनस सेयर दिन सक्ने सुविधा दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। यसले पुँजी पर्याप्तताको व्यवस्थापन सहज बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।

तरलताको सन्तुलनका लागि हाल हप्तामा ३ दिन मात्र प्रदान हुँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधा (Standing Liquidity Facility - SLF) लाई सातै दिन खुला गर्नुपर्ने संघको सिफारिस छ। सार्वजनिक बिदालाई समेत ध्यानमा राखी SLF लाई दैनिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

अन्त्यमा, निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै, बैंकहरुले ऋणीको वित्तीय पुनरुत्थानका लागि 'स्ट्रसेस्ड लोन रिसोल्युसन फ्रेमवर्क' तयार पार्नुपर्ने माग राखेका छन्। आर्थिक मन्दी, विपद् वा अन्य संकटको समयमा समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरसंरचना तथा व्यवस्थापन गर्न यस्तो ढाँचाले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।