बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अवरुद्ध हुँदै गएको, खराब कर्जा तीव्र गतिमा बढेको, आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको र नियामकीय जटिलता थपिँदै गएको अवस्थामा त्यसको समाधान खोज्न गठित बैंकिङ सुधार सुझाव कार्यदलले ४९ बुँदे विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीभित्र देखिएका समस्यालाई सतही नभई संरचनात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै दीर्घकालीन सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ।

कर्जा विस्तार हुन नसकेको र निष्क्रिय कर्जा अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत जेठ ३० गते धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले बैंकिङ प्रणालीको समग्र अवस्था, नीतिगत कमजोरी र व्यवहारिक चुनौतीहरूको अध्ययन गर्दै सुधारका उपाय सुझाएको हो।

कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि छ वटा मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेको छ। ती क्षेत्रहरूमा बैंकिङ नीति तथा सुपरिवेक्षण, आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, मर्जर तथा एक्विजिसन, नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने उपाय र पुँजी बजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका समेटिएका छन्।

उदार तर विवेकशील नियमनको आवश्यकता

प्रतिवेदनले बैंकिङ नियमनलाई उदार तर प्रुडेन्सियल बनाउँदै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याएको छ। ‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्गका लागि फरक–फरक निर्देशन लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रथम वर्गमा पर्ने संस्थालाई स्वनियमनको अधिकारसहित सम्मान र प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा पनि प्रतिवेदनमा छ।

बैंकर र ठूला व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुँदा उत्पन्न हुने हितको द्वन्द्व कम गर्न सञ्चालक समिति संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, शाखा खोल्ने, सार्ने वा बन्द गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। हालको निर्देशित कर्जा नीति केही सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा निष्क्रिय कर्जा बढेको ठहर गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र हरित (ग्रिन) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा समावेश गर्न पुनरावलोकन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

कार्यदलले नेपाली मुद्राको पनि अमेरिकी डलर वा युरोजस्तै आफ्नै आधिकारिक मुद्रा चिह्न विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै, उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (CPI) निर्माणको जिम्मेवारी अब राष्ट्र बैंकले नभई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीतिगत लचकता

सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नगर्ने सर्तमा नीतिगत रिल्याक्सेसन आवश्यक रहेको कार्यदलको ठहर छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्न बाँकी सरकारी अनुदानको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, कोभिडपछि बन्द वा सानो स्तरमा चलेका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन र विस्तारका लागि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा सहज बनाउने, लघुवित्त समूहगत कर्जा र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाउने तथा युवा लक्षित आईटी र स्टार्टअप कर्जामा विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। कालोसूचीसम्बन्धी नियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रमको प्रस्ताव

ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कार्यदलले ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। गभर्नर स्वयं प्रत्येक महिना हिमाल, पहाड र तराईका ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर स्थानीय सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने, इच्छुक पालिकासँग मिलेर व्यवसायी, एनआरएन र बैंकर सम्मिलित वित्तीय गुरु टोली परिचालन गर्ने र प्रत्येक पालिकामा वर्षमा कम्तीमा एक पटक वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। घरजग्गा धितोभन्दा नगद प्रवाहमा आधारित कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि प्रतिवेदनमा छ।

मर्जरमा हडबडी नगर्न चेतावनी

कार्यदलले पछिल्ला वर्षहरूमा गरिएको ‘बिग मर्जर’लाई हतारको निर्णयका रूपमा चित्रण गर्दै गम्भीर सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ। मर्जरअघि सञ्चालन प्रणाली, सफ्टवेयर, उत्पादन संरचना र मानव संसाधनको एकीकरणमा पर्याप्त तयारी नहुँदा अपेक्षित नतिजा नआएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। हाल मर्जरमा नगएका धेरै संस्थाको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको उल्लेख गर्दै मर्जरपछि अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा सकारात्मक परिणाम देखिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।

समान तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्र एकरूप बनाउने, स्वाप रेसियोलगायत सम्पूर्ण निर्णय संस्थालाई नै अधिकार दिने र क्रस होल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरतर्फ लैजाने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।

ग्रे लिस्ट र पुँजी बजारमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैंकले अत्यन्त सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने कार्यदलको ठहर छ। वित्तीय जानकारी इकाइलाई स्वतन्त्र बनाउने कानुन कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता र दुई वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट हट्ने समयबद्ध कार्ययोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

पुँजी बजारका सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको धारणा छ। नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने भन्दै फिर्ता बोलाउनुपर्ने, मार्जिन कर्जा ब्रोकरमार्फत प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सेयर कर्जाको सीमा तोकेपछि अन्य व्यवस्था बैंक आफैंले गर्न पाउने सुझाव दिइएको छ।

एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउन कर र विदेशी विनिमय नीतिमा सहजीकरण, उनीहरूको पुँजीगत लाभकर नेपाली सरह ७.५ प्रतिशत बनाउने पहल, संस्थापक सेयरलाई १० वर्षभित्र साधारण सेयरमा रूपान्तरण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। साथै, ग्रिन बन्डसहित बन्ड बजार विकास र लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ।

समग्रमा, कार्यदलको प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या तरलता वा ब्याजदरमै सीमित नभई नीतिगत र संरचनात्मक कमजोरीसँग जोडिएको स्पष्ट संकेत गरेको छ। यी सुझाव कार्यान्वयन भएमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने आधार तयार हुने विश्वास प्रतिवेदनले व्यक्त गरेको छ।