काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार मिचेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले प्रभु बैंकको कथित वित्तीय अपचलन प्रकरणमा हस्तक्षेप गरेपछि समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ । राष्ट्र बैंकको औपचारिक राय र प्रक्रिया बिना नै उच्च तहका बैंक अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनापछि प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

प्रभु बैंकमा वित्तीय अपचलन भएको आरोपमा दुई साताअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायब कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोख्रेल र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएपछि बैंकिङ क्षेत्र सशंकित बनेको हो । सिआइबीले बैंक परिसरमै पुगेर उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति वा निर्देशनबिनै बैंकका सीईओसहितका अधिकारीलाई पक्राउ गर्नु गैरन्यायिक अभ्यास भएको बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र विशेष कानुनी र नियामकीय ढाँचाभित्र सञ्चालन हुने भएकाले अनियमितताको विषयमा प्रारम्भिक अनुसन्धान र कारबाहीको अधिकार नियामक राष्ट्र बैंककै हुने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)का एक पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार विपरीत प्रहरीद्वारा कार्यकक्षबाटै गरिएको गिरफ्तारीले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको मनोबल गम्भीर रूपमा खस्किएको बताए । सिआइबीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले बैंकिङ क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंक कमजोर देखिँदा प्रहरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्न सक्रिय भएको छ, जसका कारण बैंकका कर्मचारी मात्र होइन, ऋणीहरू समेत आतंकित भएका छन् । यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको चिन्ता छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) २०७३ ले बैंकिङ अनियमिततासम्बन्धी विषयमा नियामक निकायको भूमिका निर्णायक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभु बैंक प्रकरणले प्रहरी अनुसन्धानको आशय, प्रक्रिया र कानुनी वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि नियामकको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै सुरक्षा निकायले हस्तक्षेप गर्न थालेमा त्यसले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, संस्थागत स्वायत्तता र लगानीकर्ताको विश्वासमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।