आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले विकास र सुधारका धेरैवटा महत्त्वपूर्ण विषय समेटेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी, वित्तीय सुधार र डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको बताए। चालु वर्षको तुलनामा यो वर्षको बजेट १ खर्ब ४ अर्बले वृद्धि भएको छ।

बजेटको संरचना:

कुल बजेट: १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ
चालू खर्च: ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१%)
पुँजीगत खर्च: ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८%)
वित्तीय व्यवस्थापन: ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१%)
प्रदेश र पालिकाका लागि हस्तान्तरण: ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड

स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: १३ खर्ब १५ अर्ब
वैदेशिक अनुदान: ५३ अर्ब ४५ करोड
आन्तरिक ऋण: ३ खर्ब ६२ अर्ब
बाह्य ऋण: २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड

मुख्य बुँदाहरू:

विद्युतीय सवारीमा कर यथावत् राखियो। कर बढ्ने चर्चा भए पनि यसपटक कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
पूँजीगत खर्चमा ऐतिहासिक वृद्धि। विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले।
खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी गठन गरिने।
नियो बैंक स्थापना। अब पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना हुनेछ।
ऋणपत्र (बन्ड) को दोस्रो बजार सुरू। लगानीकर्तालाई नयाँ विकल्प।
सबै वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य।
नेपाल टेलिकमको ३०% शेयर सर्वसाधारणमा बेचन मिल्ने।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानीको अनुमति।
साइबर सुरक्षा बीमा नीति लागू। डिजिटल कारोबारको सुरक्षाका लागि।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना। पारदर्शिता र क्षमता वृद्धिका लागि।
महंगी भत्ता ५ हजार पुर्‍याइयो, तर तलब यथावत्।
बैंकको रोक्का/फुकुवा प्रक्रिया अब अनलाइनबाट।

सामाजिक र शैक्षिक पक्ष:

२८ लाख विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजा: १० अर्ब १९ करोड विनियोजन।
१३ लाख छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड। १ अर्ब २९ करोड छुट्याइएको।
महिला उद्यमीको लागि कम्पनी दर्ता निःशुल्क।
एसईई परीक्षा अब प्रदेशबाट। शिक्षा प्रणालीमा विकेन्द्रिकरण।
मुसहर, डोम, चमार समुदायका लागि छात्रवृत्ति। समावेशी शिक्षा नीति।

शिक्षा, कृषि, ऊर्जा र उद्योग:

शिक्षक बैंक खोलिने। गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षक आपूर्तिका लागि।
भर्चुअल शिक्षा प्रणाली लागू। डिजिटल पोर्टल निर्माण गरिने।
जंगली जनावरबाट क्षति कम गर्न कृषि बीमा र वैकल्पिक बाली प्रवर्द्धन।
भूमिहीन परिवारलाई ५ लाख धनीपुर्जा वितरण।
‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान। स्वदेशी उत्पादनमा जोड।
विद्युत महसुल समयअनुसार फरक हुनेछ। स्मार्ट ग्रिडतर्फको यात्रा।
एलपी ग्यासको सट्टा बिजुली चुल्हो प्रयोगमा जोड।

लगानी र संरचना विकास:

७ खर्ब बराबरको आयोजना सम्झौता निजी क्षेत्रसँग।
निर्यात आम्दानीको २५% विदेशमा लगानी गर्न पाइने।
स्वेट शेयरलाई कानुनी मान्यता। स्टार्टअपका लागि सकारात्मक संकेत।

यो बजेटले अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, डिजिटल प्रणाली सुदृढ गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने संकेत दिएको छ। नागरिकमैत्री र विकासोन्मुख बजेटको रूपमा यो आर्थिक वर्षको बजेट मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।