आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरेसँगै बजेट तयारीको प्रारम्भ भएको हो।

आयोगका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गर्न माघ महिनाको अन्त्यभित्र प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्नेछ। प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश तथा पालिकाले अन्य स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका वा सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्ताव तयार गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ मा उल्लेख गरिएका मापदण्डअनुसार नै अघि बढ्न आयोगले आग्रह गरेको छ। कार्यविधिअनुसार अनुदान माग गरिने आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन तथा विस्तृत लागत अनुमान अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलगायत आवश्यक कागजात पनि प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्नेछ। यस्ता कागजातले आयोजना कार्यान्वयनको तयारी, प्राविधिक स्पष्टता र दिगोपन सुनिश्चित गर्ने आयोगको अपेक्षा छ।

कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहका हकमा अनुदान प्रस्ताव पेश गर्न सम्बन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको निर्णय आवश्यक पर्नेछ भने प्रदेशका हकमा प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य गरिएको छ। यसबाट आयोजना छनोटमा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले समयमै गुणस्तरीय र प्राथमिकतामा आधारित प्रस्ताव प्राप्त भए आगामी बजेटमा प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आयोगका अनुसार यस प्रक्रियाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।