नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमार्फत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्कका दर र मूल्य अभिवृद्धिकरको व्यवस्थामा गरिएका संशोधनले व्यवसायीहरूमा अन्योलता सिर्जना गरेको बताउनुभएको छ। मंगलबार महासंघमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यसो बताउनुभएको हो।

उहाँले विशेष गरी निम्न मुद्दाहरूमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो :

1. कृषिमा अग्रिम आयकर: कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा लागू गरिएको अधिकतम १० प्रतिशतसम्मको अग्रिम आयकर र यसको क्यारिफवाड तथा फिर्ता नपाउने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीहरूको चिन्ता बढाएको छ।

2. भन्सार शुल्क वृद्धि: आयातित मालवस्तु र कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल बढाइएको, औषधिजन्य सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागाइएको, र प्लास्टिकजन्य वस्तुमा हरितकर लगाइएको कारण उत्पादन लागत बढेको छ, जसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी आएको छ।

3. फलामे छडमा अन्तःशुल्क: फलामे छडको अन्तःशुल्कमा भएको परिवर्तनले केही वर्षदेखि उद्योगीहरूमा अन्योलता छ।

4. नीतिगत स्थायीत्वको अभाव: बजेटमा भूतप्रभावित कानूनहरूको समावेशीकरणले नीतिगत स्थायीत्वमा कमी आएको छ, जसले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। यी कानूनहरूले क्षणिक रूपमा राजस्व संकलन भए पनि दीर्घकालीन लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो।

5. राजस्व प्रशासन: बजेटमा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरूलाई 'मुहार रहित' बनाउने व्यवस्था भए पनि पूर्ण स्वचालन हुन सकेको छैन।

6. स्टार्टअप नीति: स्टार्टअप नीतिको पारित हुनु महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको र यसले स्टार्टअप विस्तारमा मद्दत गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो। दुई वर्षअघि महासंघले यस नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो।

अध्यक्ष ढकालले नीति स्थायीत्व प्रदान गरे मात्र लगानीको वातावरण बन्न सक्ने बताउँदै, सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।