नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै लाभांश वितरणमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।

अघिल्ला वर्षमा कठोर प्रावधानमार्फत लाभांशलाई नियन्त्रणमा ल्याउने रणनीति लिएको राष्ट्र बैंकले यसपटक भने पुँजीकोष अनुपात र निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल)लाई आधार बनाएर सीमा तोकेको छ । यसलाई नियामक संस्थाको लचकपूर्ण तर अनुशासनमा जोड दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने संस्थाले अतिरिक्त भागको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले अब यो प्रावधान हटाएर लाभांश नीतिलाई सरल र व्यावहारिक बनाएको छ। अबदेखि लाभांशको सीमा सिधै पुँजीकोष र एनपीएलमा आधारित हुनेछ । नयाँ सर्कुलरअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी एनपीएल भएका कुनै पनि लघुवित्तले अब लाभांश बाँड्न पाउने छैनन्। यसले उच्च जोखिममा रहेका संस्थाहरूलाई लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश बाँड्ने प्रलोभन रोक्नेछ । नियामकको तर्क छ, यसले लघुवित्तहरूलाई पहिले आफ्नो कर्जा गुणस्तर सुधार गर्न दबाब दिनेछ । १२ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीकोष भएका संस्थाले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभांश बाँड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा एनपीएल ५ प्रतिशतसम्म रहेमा २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सकिने छ भने एनपीएल बढ्दै जाँदा लाभांश सीमा क्रमशः घट्दै जानेछ। यसरी लाभांशलाई पुँजीकोष र एनपीएलसँग प्रत्यक्ष जोडेर नियामकले वित्तीय अनुशासनमा ध्यान दिएको छ । १० देखि १२ प्रतिशतसम्म पुँजीकोष भएका संस्थाका लागि सीमा अझै कडाइ गरिएको छ। यी संस्थाले ५ प्रतिशतभन्दा कम एनपीएल राख्न सके लाभांश २० प्रतिशतसम्म दिन सक्नेछन्। तर एनपीएल बढ्दै गएअनुसार लाभांश १५ वा १० प्रतिशतसम्म सीमित हुने प्रावधान राखिएको छ। यसले मध्यम स्तरिको लघुवित्तलाई जोखिम व्यवस्थापनमा सावधानी अपनाउन बाध्य बनाउने देखिन्छ । सबैभन्दा संवेदनशील ८ देखि १० प्रतिशत पुँजीकोष भएका लघुवित्तको हकमा अझ कडा सीमा तोकिएको छ। यस श्रेणीमा पर्ने संस्थाले ५ प्रतिशत एनपीएल रहेमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र लाभांश दिन पाउनेछन्। एनपीएल १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा ५ प्रतिशतसम्मको सीमित लाभांश मात्र बाँड्न पाइनेछ। यसले कमजोर पुँजी संरचना भएका लघुवित्तलाई सजग हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

यससँगै चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेका लघुवित्तहरूले बोनस शेयरबाहेक नगद लाभांश प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ। खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्तले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँसम्म र महिलालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने सीमा तोकिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रलाई अनुशासनमा ल्याउने, कर्जा प्रवाहलाई सुरक्षित बनाउने र लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने लाभांशलाई व्यवस्थित गर्ने राष्ट्र बैंकको प्रयासलाई देखाउँछ। विश्लेषकहरू भन्छन् – “राष्ट्र बैंकले यसपटक कडाइभन्दा बढी सन्तुलनमा ध्यान दिएको छ, जसले बजारलाई स्थिर बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।”