नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार २०८२ सालको बैशाख मसान्तसम्म देशभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘बिना धितो’ सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (रु २,३१०,५३० हजार) कर्जा वितरण गरेका छन्। यो कर्जा योजना आर्थिक रूपले कमजोर, साना व्यवसायी, महिला, दलित तथा ग्रामीण भेगका जनतालाई लक्षित गरिएको हो, जसमा २,३९० जना ऋणी समावेश भएका छन्।

यस योजनामा कर्जा लिनका लागि कुनै पनि धितो (Collateral) राख्न नपर्ने भएकाले यो योजना वित्तीय पहुँच नपुगेका वर्गका लागि एक किसिमको अवसर भएको छ। विशेष गरी परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच नपुगेका समुदायका लागि यो योजना वित्तीय समावेशीकरणको स्पष्ट संकेत हो।

तर, समस्या भनेको कर्जा वितरणको करिब ४९.४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (रु १,१४०,२०६ हजार) कर्जा अझै फिर्ता नभएको हो। यो अनुपात हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। बिना धितो कर्जा भएकाले ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग वा समयमै फिर्ता नगर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।

यस योजनाअन्तर्गत ‘क’ वर्गका बैंकहरूले सबैभन्दा बढी १,७८५,०७७ हजार रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन्। त्यसपछि ‘ख’ वर्गका बैंकहरूले ५१९,०५३ हजार र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरूले ६,४०० हजार रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन्। बाँकी कर्जा अनुपात ‘क’ वर्गमा उच्च देखिएको छ, जसले यो योजना ठूलो आकारको भए पनि फिर्तीको गम्भीर चुनौती बोकेको पुष्टि गर्छ।

यो योजनालाई दीगो बनाउन अब तत्कालीन सुधार आवश्यक छ। पहिलो, कर्जा ग्यारेन्टी कोष स्थापनाले वित्तीय संस्थालाई राहत दिन सक्छ। दोस्रो, ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा वित्तीय साक्षरता तालिम दिइनुपर्छ। तेस्रो, अनुगमन प्रणाली मजबूत पार्न सहकारी संस्था वा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिनुपर्छ।

अन्ततः, बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना सामाजिक रूपमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रयास हो। तर, यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न ऋणीको क्षमतावृद्धि, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। यसलाई सुधार गर्दै लान सकिएमा यो योजना नेपालको समावेशी आर्थिक विकासको मेरुदण्ड बन्न सक्छ।