गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गम्भीर उजुरी परेको छ। साउन ४ गते दर्ता गरिएको उजुरीमा पौडेललाई योग्यता नपुग्दासमेत राजनीतिक दबाबमा गभर्नर बनाइएको आरोप लगाइएको छ। राष्ट्रभक्त नेपालीको नामबाट दर्ता गरिएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००१२७६ रहेको छ।

उजुरीमा पौडेलसँग राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार आवश्यक पर्ने आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा बाणिज्य क्षेत्रको योग्यता नभएको दाबी गरिएको छ। सो ऐनको दफा १५ को उपदफा २ अनुसार गभर्नर हुन स्नातकोत्तर तहको अध्ययन त्यहि क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने भनिएको छ। तर पौडेलले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेको र ‘रिसोर्स एग्रिकल्चर’मा विद्यावारिधि लिएको जनाउँदै उक्त योग्यता अपूरो रहेको उजुरीमा उल्लेख छ।

उजुरीकर्ताले पौडेलले प्रयोग गर्ने ‘प्राध्यापक’ र ‘डा.’ उपाधि पनि शंकास्पद भएको भन्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कुनै बैठक वा निर्णयबाट उनी सो पदमा पुगेका हुन् भन्ने छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

साथै, पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा लगानी गरिरहेको जनाउँदै नैतिक तथा कानुनी हैसियतले पनि गभर्नर बन्न अयोग्य ठहर गरिएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार गभर्नर पौडेलको शेयर पोर्टफोलियो २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रहेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। उनले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कृत्रिम रूपमा उचाल्ने प्रयास गरेको आरोप पनि उजुरीमा समावेश छ।

यसअघि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवादमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि सरकार स्वयंले समिति बनाएर ओझालाई निलम्बन गरेको उदाहरण दिँदै गभर्नर प्रकरणमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने सम्भावना उजुरीकर्ताले व्यक्त गरेका छन्।

हाल गभर्नर पौडेलको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियारले उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दै मुद्दा दायर गरेमा गभर्नर पौडेल स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी अवस्था रहन्छ।