सरकारले नवीनतम उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सहभागी गराउने उद्देश्यले "स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१" कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो कार्यविधि साउन ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो।

मुख्य बुँदाहरू:

कर्जाको ब्याजदर:
- स्टार्टअप उद्यमका लागि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
कर्जा प्राप्त गर्ने मापदण्ड:
- १० वर्ष ननाघेको व्यवसाय, प्राइभेट कम्पनी, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएको उद्यम, वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ननाघेको हुनुपर्ने।
कर्जा उपलब्ध हुने क्षेत्रहरू:
- कृषि, सिंचाई, पशुपन्छी, उत्पादनमूलक उद्यम, वन पैदावार, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधि, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सवारी साधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका उद्यमहरू।
कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया:
- उद्यमीले प्रस्ताव गर्न सक्ने समयसीमा २१ दिन, अधिकतम कर्जा अवधि ५ वर्ष।
- पहिलो किस्ताको कर्जा ७ दिनभित्र उपलब्ध गराइने, थप किस्ता प्रगतिको आधारमा।
कर्जा असुल उपर:
- कर्जाको ब्याज र साँवाको रकम १ वर्षपछि फिर्ता गर्नुपर्ने, नगरेको अवस्थामा खराब कर्जामा सूचीकृत गरिने।
- नतिर्ने उद्यमीको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने।
कार्यान्वयन जिम्मेवारी:
- औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रमको कार्यान्वयन र बैंकहरूलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था।

यो कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएर नवीन सोच र क्षमताको प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ