प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न आजदेखि संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, उक्त इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा सहभागी रहेका छन्।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
सो निर्णयविरुद्ध १६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन्।
रिटदाताहरूले संसद् विघटन र अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई संविधानविपरीत ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

रिट दर्ता गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल लगायत रहेका छन्।

गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारण अदालतको नियमित कार्यसम्पादन प्रभावित भएको थियो।
त्यसपछि अदालतले अत्यावश्यक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन बाहेक सबै कार्य स्थगन गरेको थियो।

हाल अदालतको ‘डिजिटल प्रणाली’ पुनःसञ्चालन (रिकभर) भएपछि मुद्दाको तथ्याङ्क सुरक्षित अवस्थामा पाइएको प्रवक्ता कोइरालाले जनाएका छन्।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा केवल पाँच वटा इजलास सञ्चालनमा रहेका छन्।

आजदेखि रिटहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ एनेक्स भवनस्थित संवैधानिक इजलासमा हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले असोज २८ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट दर्ता र सुनुवाइ खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसअनुसार, आज गठन गरिएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ आरम्भ गरेको हो।

संसद् विघटनको घटनापछि नेपाल पुनः संवैधानिक बहसको मोडमा पुगेको छ।
संवैधानिक इजलासको निर्णयले आगामी राजनीतिक स्थायित्व र संवैधानिक अभ्यासको दिशालाई निर्धारण गर्ने मानिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अब संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा ठोस कानूनी व्याख्या गर्नेछ, जसको असर देशको राजनीतिक परिदृश्यमा निर्णायक हुने देखिएको छ।