काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क (CPI) तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा हाल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा देखिएको छ। आधार वर्ष २०८०/८१ लाई १०० मानेर तयार गरिएको सूचकाङ्क अनुसार उपभोक्तामुखी वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्थायीत्व आएको देखिन्छ।

२०८१ साल जेठ/असार महिनामा समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १०४.४७ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो सूचकाङ्क १०१.७० र २०७९/८० मा ९७.६३ थियो। यस आधारमा दुई वर्षको अवधिमा सूचकाङ्क ४.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यस्तै, पछिल्लो वर्ष मात्र २.७२ प्रतिशतको वृद्धि भएको हो। मासिक रूपमा हेर्दा वैशाख/जेठमा सूचकाङ्क १०४.१७ थियो, जुन जेठ/असारमा ०.२८ प्रतिशतले मात्र बढेको हो।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह, जसको कुल सूचकाङ्कमा ३५.४९ प्रतिशत हिस्सा छ, त्यसमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। २०७९/८० मा ९६.७४ रहेको सूचकाङ्क २०८०/८१ मा १०२.४० पुगेको थियो, जुन ५.८५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि हो। तर हाल २०८१/८२ मा यो सूचकाङ्क १०२.९५ मा मात्र पुगेको छ। यसको अर्थ, अघिल्लो वर्षको तुलनामा खाद्य मूल्यको वृद्धिदर अत्यन्त कम, ०.५४ प्रतिशत मात्र रहेको छ। वैशाख/जेठ महिनामा भने यो वृद्धिदर झनै कम, ०.०६ प्रतिशत मात्र रह्यो।

खाद्य वस्तुहरूको मूल्य स्थिर हुनु उपभोक्ताका लागि राहतदायक पक्ष हो। यसको कारण राम्रो उत्पादन, सस्तो आयात मूल्य, तथा बजारमा मागको सन्तुलन हुनसक्छ। अघिल्लो वर्ष देखिएको मूल्य उछाल पछाडि अहिले बजारमा स्थायीत्व आएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा देखिएको स्थायीत्वले हाल मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै रहेको स्पष्ट हुन्छ। मासिक वृद्धिदरहरू — ०.३२ प्रतिशत (२०८०/८१ को वैशाख/जेठ) र ०.२८ प्रतिशत (२०८१/८२ को यही अवधिमा) — ले मूल्य घटबढको जोखिम न्यून भएको देखाउँछ। यसले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सहज बनाउन सक्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ।

तर, वार्षिक रूपमा अझै २.७२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि देखिनु भनेको भविष्यमा जोखिम सम्भावना अझै बाँकी छ भन्ने हो। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल, खाद्यान्न वा अन्य वस्तुको मूल्यमा फेरि उछाल आयो भने त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।

अन्त्यमा, अहिलेको मूल्यवृद्धिको अवस्था नियन्त्रित देखिए तापनि आगामी महिनाहरूमा सावधानी आवश्यक छ। नीति निर्माताहरूले बजार स्थायीत्व कायम राख्न सतर्क रहनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंकले वर्तमान आर्थिक सुधारलाई सन्तुलनमा राख्दै मूल्य स्थायीत्वलाई दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ।