अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँगको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत नेपालले पाउने कर्जाको बाँकी किस्ता प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। राष्ट्र बैंकले १० वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षणका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया विवादमा फसेपछि लेखा परीक्षण कार्य ढिलाइ हुने निश्चित भएको हो।

राष्ट्र बैंकले छनोट गरेको बंगलादेशी लेखा परीक्षण संस्था हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी को विरुद्धमा प्रतिस्पर्धी संस्था मेहेरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई ज्वाइन्ट भेन्चर ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

प्रक्रिया झन जटिल

राष्ट्र बैंकले गत वर्षको किस्ता रोकिएपछि आईएमएफको सर्त अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्म छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। पहिलो चरणमा छनोटमा परेको केपीएमजी अस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, भारत ले अत्यधिक शुल्क मागेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।

त्यसपछि पुनः नयाँ प्रतिस्पर्धाबाट सर्ट लिस्टमा छानिएका ६ मध्ये उत्कृष्ट प्रस्ताव दिएको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई काम दिन लागिएको हो। तर, प्रतिस्पर्धी फर्मले न्यायालयको ढोका ढकढक्याएपछि प्रक्रिया अदालतमा पुगेको छ।

लेखा परीक्षण अनिश्चित

राष्ट्र बैंकले आगामी असारदेखि लेखा परीक्षण सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि अब त्यसको मिति अनिश्चित बनेको छ। अदालतले १५ दिनभित्र छनोटसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात मागेको छ। त्यसपछि छलफलको मिति तोकिनेछ।

आईएमएफको सर्त अनुसार १० वटा वाणिज्य बैंकहरूको सम्पूर्ण लेखा परीक्षण गर्नु पर्नेछ, जसमा कर्जाको आकार, डिफल्ट दर र सम्पत्तिको गुणस्तर मुख्य आधार हुने जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार लेखा परीक्षणका लागि २२ जना जनशक्ति आवश्यक हुनेछ, जसमा केन्द्रीय बैंकका २ जना प्रतिनिधिसमेत रहनेछन्। हरेक बैंकमा लेखा परीक्षक र राष्ट्र बैंकका गरी ४ जनाको टोली खटाइनेछ।

आईएमएफको दबाब र सर्त

आईएमएफले कुल २८ करोड २४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हालसम्म पाँच किस्ता (२० करोड ५३ लाख ३० हजार डलर) भुक्तानी दिइसकेको छ भने बाँकी ८ करोड ७० लाख ९० हजार डलर भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

प्रत्येक किस्ताअघि अर्थतन्त्रको मूल्यांकन र सर्तहरूको समीक्षा हुने भएकाले लेखा परीक्षणको ढिलाइले बाँकी किस्तामा असर पर्न सक्ने जोखिम छ। आईएमएफले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा इभरग्रीनिङको शंका गर्दै कर्जाको गुणस्तरबारे गहिरो अनुसन्धान गर्न दबाब दिँदै आएको थियो।

बैंकहरूको चयनमा विवाद

सर्ट लिस्टमा रहेका अन्य प्रतिस्पर्धी फर्महरूमध्ये डेलोइट श्रीलंका, एमएसके भारत, केपीएमजी भारत, एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल भारतजस्ता ठूला फर्महरू पनि रहेका थिए। तर, यीमध्ये उत्कृष्ट प्रस्ताव बुझाउने हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

अदालती आदेश र लेखा परीक्षणमा भएको ढिलाइका कारण आईएमएफको बाँकी कर्जा सुविधा प्राप्ति अन्योलमा परेको छ। आईएमएफसँगको सहकार्य र पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माणका लागि यो लेखा परीक्षण अत्यावश्यक मानिएको छ। अब अदालतको निर्णय र छलफलपछि मात्रै लेखा परीक्षणको नयाँ मिति तय हुनेछ।