नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक अवस्था झनै स्पष्ट पारेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ३.० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १.५ प्रतिशत वृद्धिमा सीमित छ। निक्षेप वृद्धि कर्जाको तुलनामा करिब आधा मात्र रहेको यस परिदृश्यले आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तीलाई झनै प्रष्ट बनाएको छ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा हेर्दा २०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा वृद्धि ७.३ प्रतिशत मात्र छ। निक्षेप र कर्जा विस्तारबीचको यो बढ्दो अन्तर बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तरलता दबाब र कमजोर कर्जा मागको संकेत हो।

समीक्षा अवधिका तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २ खर्ब १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ, जसले कुल निक्षेपलाई ७४ खर्ब ८२ अर्ब ५९ करोडमा पुर्‍याएको छ। यतिमध्ये व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै निक्षेपबाट वृद्धि आएको भए पनि यसको प्रभाव कर्जा विस्तारमा देखिन सकेको छैन।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तीन महिनामा ८२ अर्ब ९३ करोडले मात्र बढेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर्जा वृद्धि २.५ प्रतिशत (१२८ अर्ब ६५ करोड) रहेको थियो। यस वर्षको वृद्धि दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कम छ। बैंकहरूले कर्जा दिन चाहेर पनि उद्योग–व्यवसायबाट पर्याप्त कर्जा माग नआएको बताएका छन्।

२०८२ असोज मसान्तमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये ६२.८ प्रतिशत कर्जा गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको छ भने ३७.२ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ गएको छ। अघिल्लो वर्ष ग्राहक संरचना क्रमशः ६४ प्रतिशत र ३६ प्रतिशत थियो। यसले संस्थागत कर्जा माग केही संकुचित हुँदै गएको संकेत गर्दछ।

वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह १.६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूबाट ०.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूबाट १.६ प्रतिशतले बढेको छ। सबै प्रकारका बैंकहरूले हल्का वृद्धि देखाए पनि कुल कर्जा विस्तार न्यून रहनु आर्थिक अस्थिरतासँग जोडिएको छ।

कुन क्षेत्रमा कर्जा बढी मागियो भन्ने प्रश्नमा, बैंकहरूको कर्जा लगानीमा घरजग्गा धितो (real estate mortgage) को हिस्सा ६४.३ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो हिस्सा ६५.८ प्रतिशत थियो। यसका विपरीत कृषि तथा गैर–कृषि उत्पादन वस्तुमा धितो राखेर गरिने कर्जाको हिस्सा १३.४ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा विस्तार यस्तो देखिन्छः

निर्माण क्षेत्र: २.९% वृद्धि
यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा: २.४%
औद्योगिक उत्पादन: २.४%
उपभोग्य कर्जा: १.६%
थोक तथा खुद्रा व्यापार: १.४%
सेवा उद्योग: ०.३% घट्यो

रियल स्टेट तथा आवासीय कर्जामा ३.२ प्रतिशत, मार्जिन कर्जामा ३ प्रतिशत, क्यासक्रेडिटमा २.७ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ। तर आयातका लागि दिइने ट्रष्ट रिसिट (TR) कर्जा ४.३ प्रतिशतले घटेको छ। यी सूचकहरूले व्यापार गतिविधि कमजोर रहेको देखाउँछन्।

निक्षेप संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म कुल निक्षेपमा चल्ती खाताको हिस्सा ६.४%, बचत ३८.७% र मुद्दती निक्षेप ४६.४% रहेको छ। अघिल्लो वर्ष मुद्दती निक्षेप ५४.८% थियो, जुन यस वर्ष घटेर ४६.४% पुगेको छ। कम ब्याजदरले मुद्दती निक्षेपमा आकर्षण घटेको विश्लेषण बैंकहरूले गरेका छन्।

यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त रकम भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुमा राजनीतिक अनिश्चितता, जेनजी आन्दोलनपछि व्यवसायीको आत्मविश्वास घट्नु, सरकारी खर्चको ढिलाइ र कर्जा असुली जोखिम प्रमुख कारण रहेको बैंकहरू बताउँछन्। ऋण असुलीमा चुनौती बढेपछि बैंकहरू कर्जा विस्तारमा सावधानी अपनाइरहेका छन्, जसले गर्दा कर्जा वृद्धि दर न्यून देखिएको हो।

समग्रमा हेर्दा, निक्षेप वृद्धि कर्जाभन्दा निकै तीव्र गति रहेको र कर्जा माग ऐतिहासिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको वर्तमान अवस्थाले अर्थतन्त्रको सुस्ती अझै कायमै रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ।