देशको बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता थुप्रिँदा नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) लाई मौद्रिक नीति अनुसारको ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ। कर्जाको माग कम हुँदै गएको, तर निक्षेप भने तीव्रगतिमा बढेको अवस्थाले बैंकहरूमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम बाँकी रहँदा केन्द्रीय बैंकले बारम्बार निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता तान्न बाध्य भएको हो।

राष्ट्र बैंकले आज (जेठ १५ गते) २१ दिन अवधिका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण (Deposit Collection Instrument) जारी गरेको छ। यो उपकरणमार्फत प्रणालीबाट पैसा झिकेर तरलता घटाउने प्रयास गरिएको हो। यसअघि वैशाख २४ मा राखिएको ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अझै परिपक्क नभइकन नयाँ ८० अर्ब प्रशोचन गरिँदैछ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, बैंकहरूले हालसम्म १ खर्ब ६१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमा राखेका छन्, जुन अझै परिपक्क हुन बाँकी छ। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आज दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोल प्रणालीमार्फत न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ५ अर्बसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। साँवा र ब्याज असार ४ गते तिर्नुपर्नेछ।

यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको २१ दिनको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गरेको थियो, जसमा २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको आवेदन दिएका थिए, तर राष्ट्र बैंकले मागअनुसार ३० अर्ब मात्र लिएको थियो। त्यसमा औसत ब्याजदर २.९६ प्रतिशत कायम भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्र बैंकले ७६ पटकमा २५ खर्ब ६९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तरलता निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तानेको छ। यस्तै, मंगलबार मात्रै बैंकहरूले १ खर्ब ७९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) मा राखेका थिए, जुन आजै परिपक्क हुँदैछ। SDF मा बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याज पाउँछन्।

निक्षेपमा ऐतिहासिक वृद्धि, तर कर्जामा सुस्तता

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको जेठ ११ सम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीको कुल निक्षेप ६९ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो। तर कर्जा विस्तार भने मात्र ५५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ।

वाणिज्य बैंकहरूले ६१ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने अन्य विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले ७ खर्ब ३५ अर्ब संकलन गरेका छन्। तर, उनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जा क्रमशः ४९ खर्ब १९ अर्ब र ६ खर्ब १८ अर्ब मात्रै छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भए पनि हाल सीडी रेसियो (Credit-to-Deposit Ratio) ७८.९७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जसले करिब ६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम अझै बाँकी रहेको देखाउँछ।

आर्थिक गतिविधि मन्द भएकाले कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ। यो अवस्थाले ब्याजदर करिडोरलाई असन्तुलित बनाउन थालेको छ, जसलाई सम्हाल्न राष्ट्र बैंकले बारम्बार तरलता प्रशोचनको उपाय अपनाइरहेको छ। तर कर्जा प्रवाहले गति नलिएसम्म यो समस्या सहज रूपमा समाधान हुने देखिँदैन।