अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नयाँ भन्सार ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउने र भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्सार ऐन अब व्यवहारमा लागू हुने स्पष्ट पारे।

खनालले भन्सार ऐन जारी भइसकेपनि नियमावली नआएकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको अन्त्य गर्न लागिएको बताए। उनले भन्सार नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै स्वीकृत हुने आशा व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री खनालले थपे, "भन्सार ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमावली आवश्यक थियो, केही समय लागे पनि अब मन्त्रिपरिषदबाट प्रक्रिया पूरा गरी नियमावली पास गरिन्छ।" उनले दण्डको बारेमा उठेका गुनासोको जवाफ दिँदै, "दण्ड चर्को भएको भन्ने गुनासोहरू आइरहेका छन्, तर हामी दण्ड नै गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।"

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र, भन्सार प्रशासन र अर्थ मन्त्रालय बीच सहकार्य गरेर सुधारको वातावरण सिर्जना गर्न सकिने धारणा राखे। साथै, उनले व्यापार सहजीकरणमा जोड दिँदै भन्सार प्रशासनको दक्षता बढाउने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

खनालले आन्तरिक उत्पादनको महत्त्वमा जोड दिँदै, "आयातमा आधारित उपभोगलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आन्तरिक उत्पादन नबढाई अर्थतन्त्र सुधार गर्न कठिन हुनेछ।" उनले अनावश्यक आयातलाई कानूनी उपायहरूसँग नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।

यसै अवसरमा, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अब क्युआर कोडसहितको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत जारी हुनेछ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएको र अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताए। महालेखानियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार प्रशासनलाई डर वा प्रलोभनबाट मुक्त गर्नुपर्ने र अवैध आयातमा कडाइ आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नयाँ भन्सार ऐन र सुधार कार्यक्रमले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउँदै लगेको जानकारी दिएका छन्।

समग्रमा, नयाँ भन्सार ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै भन्सार प्रशासन सुधार, व्यापार सहजीकरण र आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने सरकारको तयारी स्पष्ट देखिएको छ।