काठमाडौं, २०८२ असार – नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जेष्ठ महिनाको अन्त्यसम्म (२०८२) देशभर वित्तीय पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ। कूल ५४ वटा वर्ग “क”, “ख” र “ग” का बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सेवा प्रवाह भइरहेकामा, वित्तीय समावेशीकरणको दायरा झनै फराकिलो भएको देखिन्छ।

हालसम्म देशभर २० वटा वाणिज्य बैंक (वर्ग “क”), १७ वटा विकास बैंक (वर्ग “ख”) र १७ वटा फाइनान्स कम्पनी (वर्ग “ग”) गरी जम्मा ५४ वटा संस्थाले ६,५१८ शाखामार्फत सेवा दिइरहेका छन्। तीमध्ये वर्ग “क” का वाणिज्य बैंकहरू सबैभन्दा अगाडि छन्, जसले मात्र ५,०९५ शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन्।

जम्मा निक्षेप खाताको संख्या ५ करोड ९४ लाख २९ हजार ३६७ पुगेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५ करोड ९ लाखभन्दा बढी खाता वर्ग “क” का बैंकहरूमा छन्, जबकि वर्ग “ख” मा ७४ लाख ७५ हजार र वर्ग “ग” मा करिब ९ लाख ६८ हजार खाता रहेका छन्। कर्जाको पहुँच पनि बढ्दो क्रममा छ, जहाँ १९ लाख ६६ हजारभन्दा बढी कर्जा खाता रहेका छन्।

शाखाविहीन बैंकिङको पहुँचसमेत बिस्तार भइरहेको छ। हाल ८८० शाखाविहीन बैंकिङ केन्द्रमार्फत २ लाख ७७ हजारभन्दा बढी ग्राहकले सेवा लिइरहेका छन्, जसमा पनि अधिकांश सेवा वर्ग “क” का बैंकहरूले नै दिएका छन्।

डिजिटल बैंकिङको प्रयोग उल्लेखनीय छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता संख्या २ करोड ७४ लाख नाघेको छ, जसमा मात्र वर्ग “क” मा २ करोड ३५ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन्। इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २६ लाख ६५ हजार पुगेका छन्।

एटिएम र कार्ड प्रयोग पनि बृद्धि भएको देखिन्छ। देशभर ५,२६५ वटा एटिएम सञ्चालनमा छन्। डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ३५ लाख नाघेको छ, जबकि क्रेडिट कार्ड ३ लाख १४ हजार र प्रिपेड कार्ड २ लाख ४६ हजार रहेको छ।

यो तथ्याङ्कले नेपालमा वित्तीय पहुँचको दायरा विस्तार भएको मात्र होइन, डिजिटल माध्यममार्फत वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो फड्को मारिएको स्पष्ट देखाउँछ। ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रसम्म सेवा पु¥याउन सफल यी बैंकिङ माध्यमहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र समावेशी बनाउने दिशामा योगदान गरिरहेका छन्।