नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले मुलुकका प्रमुख आर्थिक संकेतकहरूमा विभिन्न उतारचढाव देखाएको छ। यहाँ ती संकेतकहरूको विश्लेषणसहितको समीक्षा गरिएको छ:

१. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मा गिरावट

२०१९/२० मा वार्षिक आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) वृद्धि दर ४.७८ प्रतिशत रहेकोमा, २०२३/२४ मा यो दर ३.५७ प्रतिशतमा झरेको छ। तर, २०२३/२४ को मध्य-सेप्टेम्बरमा यो दर ३.८५ प्रतिशत रहेको छ, जसले नेपालको महँगाईमा स्थिरता ल्याउन सरकारको प्रयासलाई सफल देखाउँछ।
खाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा अस्थिरता देखिएको छ, जुन २०२३/२४ को मध्य-सेप्टेम्बरमा ९.७७ प्रतिशतमा पुगेको छ। यो अवस्था उपभोक्ताहरूमा थप महँगाइको बोझ हुन सक्ने संकेत दिन्छ।

२. थोक मूल्य सूचकांकमा कमी

राष्ट्रिय थोक मूल्य सूचकांकमा २०१९/२० मा ५.६० प्रतिशतको वृद्धिदर रहेकोमा, २०२१/२२ मा यो १२.७४ प्रतिशतको उच्च दरमा पुगेको थियो। तर, २०२३/२४ मा यो दर ४.४१ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले आयातमा लाग्ने लागत घटेको र थोक बजारमा केही स्थिरता आएको संकेत गर्छ।
औसत थोक मूल्य सूचकांक २०२४/२५ को मध्य-सेप्टेम्बरमा ३.२१ प्रतिशतमा रहेको छ, जसले थोक बजारमा दीर्घकालीन स्थिरता ल्याउने सम्भावना देखाउँछ।

३. तलब तथा ज्याला दरमा गिरावट

श्रमिकहरूको तलब तथा ज्याला दर २०१९/२० मा ७.४८ प्रतिशत रहेकोमा, २०२३/२४ मा यो ३.५६ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले महँगाइ नियन्त्रणका लागि सरकारको पहललाई समर्थन पुर्याएको देखाउँछ, तर श्रमिक वर्गमा आर्थिक भार थोरै बढ्न सक्छ।
वार्षिक औसतमा तलब तथा ज्याला दर २०२३/२४ मा ५.३१ प्रतिशत रहेको छ। श्रमिकहरूको क्रयशक्तिमा सुधार ल्याउन यो दरलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर राख्न आवश्यक छ।

४. अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम राख्न थप प्रयासको आवश्यकता

महँगाइ नियन्त्रण, खाद्य र गैर-खाद्य वस्तुहरूको मूल्यमा स्थिरता ल्याउन थप सुधारात्मक नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिदरमा आएको अस्थिरता सामान्य उपभोक्ताहरूलाई ठूलो आर्थिक चुनौती हुन सक्छ।
सरकार र नीति निर्माताहरूले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र महँगाई नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधारहरू अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ, जसले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन सकून्।

अन्ततः, नेपालका प्रमुख आर्थिक संकेतकहरूले सरकारको महँगाई नियन्त्रणमा रहेको प्रयासलाई आंशिक सफल बनाएको देखाउँछन्। तलब तथा ज्याला दर, थोक मूल्य सूचकांक, र उपभोक्ता मूल्य सूचकांकलाई स्थिर राख्न थप नीतिहरू अवलम्बन गर्नु नेपालका नीति निर्माताहरूका लागि प्राथमिकता बन्न सक्छ।