गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिकमा उल्लेखनीय वित्तीय प्रगति गरेको छ। कम्पनीले यस अवधिमा २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिको ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँभन्दा १७१.७१ प्रतिशतले बढी हो। यस्तो नाफाको तीव्र वृद्धि मुख्यतः नेट इन्ट्रेस्ट आम्दानी (Net Interest Income) मा देखिएको ३७३.२८ प्रतिशतको वृद्धिका कारण हो, जुन अघिल्लो वर्षको २ करोड ५३ लाखबाट बढेर १२ करोड १ लाख पुगेको छ।

सञ्चालन मुनाफा (Operating Profit) पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेर ३ करोड ३३ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १ करोड २२ लाखको तुलनामा १७१.७१ प्रतिशतको वृद्धि हो। यस्तो आम्दानी वृद्धिको बाबजुद, कर्मचारी खर्चमा १०.९३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ भने इम्पेयरमेन्ट चार्ज अर्थात् ऋण क्षतिपूर्ति कोषमा ६३.५६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ, जसले संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार भएको संकेत दिन्छ।

कम्पनीको कर्जा लगानी (Loans & Advances) ६.३१ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब २१ करोड नाघेको छ भने ब्याज बिना ऋणको अनुपात (NPL)४.९४ प्रतिशतबाट बढेर ५.९४ प्रतिशत पुगेको छ — जुन २०.२४ प्रतिशतको वृद्धि हो। यसले ऋणको गुणस्तरमा केही जोखिम देखिएको बुझाउँछ।

जगेडा कोष (Reserves) मा ९.१० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ भने अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको जगेडा नाफा (Retained Earnings)अहिले १ करोड ७७ लाख नाफामा परिवर्तन भएको छ, जसले संस्थाको वित्तीय सुदृढीकरण संकेत गर्छ।

ब्याज लागत (Cost of Fund) अघिल्लो वर्षको ९.८१ प्रतिशतबाट घटेर हाल ७.५७ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन २२.८३ प्रतिशतको गिरावट हो — यसले संस्थाको लगानी मार्जिन सुधारिएको देखाउँछ।

लगानीकर्ताको नजरले हेर्दा, प्रति सेयर आम्दानी (EPS) ७.५५ रुपैयाँबाट बढेर २०.५१ रुपैयाँ पुगेको छ। प्रति सेयर नेट वर्थ पनि १३.४२ प्रतिशतले बढेर १६४.८० रुपैयाँ पुगेको छ। त्रैमासको अन्त्यमा कम्पनीको बजार मूल्य १६१४.३४ रुपैयाँ रहेको छ भने PE अनुपात ७८.७२ रहेको छ, जसले उच्च बजार अपेक्षा वा अड्कलबाजी जनाउँछ।

समग्रमा हेर्दा, गणपति लघुवित्तले यस त्रैमासमा मजबूत वित्तीय प्रदर्शन गरेको छ। नाफा, ब्याज आम्दानी र पूँजी संरचनामा सुधार देखिएको छ। तथापि, एनपीएलको वृद्धिले ऋणको गुणस्तरप्रति सतर्क रहनुपर्ने सन्देश दिन्छ। लगानीकर्ताका लागि यो त्रैमासिक रिपोर्ट उत्साहजनक भए पनि संस्थाले भविष्यमा जोखिम व्यवस्थापनलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।