नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक ऐनमार्फत विभिन्न क्षेत्रका लागि नयाँ कर दर तथा शुल्क संरचना लागू गरेको छ। सरकारले यो संरचना आन्तरिक राजस्व संकलन वृद्धि, डिजिटल कारोबार नियमन, र सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ प्रस्तुत गरेको हो।

सबैभन्दा पहिले, दूरसञ्चार सेवा शुल्क अन्तर्गत मोबाइल, टेलिफोन, र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूले सेवाबाट उठाइएको रकमको १० प्रतिशतशुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकबाट नेपाली बासिन्दाले सेवा लिँदा २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर लाग्नेछ। तर, वार्षिक कारोबार ३० लाख रुपैयाँसम्म हुने वा नेपालमा रहेका व्यवसायहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवा बेच्ने कारोबारमा यो कर लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगार सेवा कर अन्तर्गत, वैदेशिक रोजगारीका लागि सेवा दिने व्यक्तिले सेवाग्राहीबाट लिएको शुल्कको १ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।

फिल्म विकास कर अन्तर्गत, विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सिनेमा हलहरूले हरेक कक्षा टिकटमा १५ प्रतिशत कर संकलन गर्नुपर्नेछ भने यदि विशेष केबिनमार्फत प्रदर्शन गरिएको खण्डमा २० प्रतिशत कर लाग्नेछ।

सडक मर्मत तथा सुधार कर अन्तर्गत, भन्सार नाकाबाट पेट्रोल आयात गर्दा प्रति लिटर NPR ४ र डिजेल आयात गर्दा प्रति लिटर NPR २ कर लगाइनेछ। साथै, पेट्रोल र डिजेल विक्रिको क्रममा प्रदूषण नियन्त्रण कर का रुपमा प्रति लिटर Rs. १.५ उठाइनेछ।

टेलिफोन स्वामित्व शुल्क अन्तर्गत, हरेक ग्राहकबाट Rs. ५०० संकलन गरिनेछ। यस्तै, मोबाइल फोनका सिम कार्ड र रिचार्ज कार्डमा २ प्रतिशत शुल्क थपिनेछ।

यी सबै कर तथा शुल्क दरहरू आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र दिगो राजस्व संरचना निर्माण गर्नका लागि ल्याइएको बताइएको छ। सरकारको यो कदमले सेवा क्षेत्र, डिजिटल बजार र इन्धन व्यवस्थापनमा अनुशासन ल्याउने विश्वास गरिएको छ।