सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नका लागि अबदेखि घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा कडा प्रावधान लागू गर्ने भएको छ। अबदेखि घरजग्गा कारोबार गर्दा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाइसी फारम अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मनी लाउन्डरिङ्ग निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ (न) को उपदफा (२) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकी क्रियाकलाप नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशन २०८२ जारी गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो। मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयहरूलाई पनि कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकिएको छ।

अबदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत मात्र लेनदेन गर्नुपर्नेछ।

१० लाख – ५० लाख सम्मको कारोबार बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ।
५० लाखभन्दा बढीको कारोबार चेक वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सोझै गर्नुपर्नेछ।
गुड फर पेमेन्ट चेक मार्फत मात्र कारोबार गर्न पाइनेछ।

१० लाखभन्दा बढीको कारोबार भएमा,

खरिदकर्ताको खाताबाट रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
बिक्रीकर्ताको खाताबाट लाभकर तिरेर सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय तहबाट प्रमाणित बैनावट्टा पेश गर्दा पनि अब खरिदकर्ताको खाताबाट बिक्रीकर्ताको खातामा पैसा गएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) पनि संलग्न गर्नुपर्नेछ।

कुनै पनि व्यक्तिले एक दिनमा एकपटक वा पटक–पटक गरेर ३ करोड रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गरेमा, त्यो विवरण राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्नेछ।

कारोबार शंकास्पद देखिएमा सूचक संस्था वा सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ। यो व्यवस्था प्राकृतिक र कानुनी दुवै प्रकारका व्यक्तिहरूमा लागू हुनेछ।

नेपाल अहिले एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ। २ वर्षको म्याद दिइएकोमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो समय अगावै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। त्यसैको सन्दर्भमा यो कदम चालिएको हो।

सरकारको यो कडाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, कारोबारको पारदर्शिता, राजस्व संकलनको सुनिश्चितता र मालपोत कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।