सरकारले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकासलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा पहिलोपटक डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै डिजिटल बैंक स्थापनाको रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिका अनुसार सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारसहित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत संरचना तयार गरी डिजिटल बैंक स्थापना गरिने नीति लिइएको हो।

यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, पूँजी बजारको सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (NEPSE) को पुनर्संरचना गर्दै पारदर्शिता र क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारका यी घोषणाहरूले डिजिटल वित्त, पूँजी बजार सुधार र बैंकिङ क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ गम्भीर प्रतिबद्धता जनाएका छन्।