काठमाडौं, जेठ १५ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत पूँजी बजार र वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरण गर्न केही महत्वपूर्ण सुधारात्मक योजनाहरू घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै निम्न प्रमुख निर्णयहरूको घोषणा गरेका छन्:

मुख्य निर्णयहरू:

ऋणपत्र (बन्ड) को दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने, जसले लगानीकर्तालाई थप तरलता र विकल्प उपलब्ध गराउनेछ।
सबै प्रकारका वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (National ID) अनिवार्य गरिने, जसले वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनेछ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (NTC) को ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा विनियोजन गरिने, जसले आम नागरिकलाई संस्थागत लगानीको अवसर दिनेछ।
गैर-आवासीय नेपाली (NRNs) लाई सेयर बजारको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने अनुमति दिइनेछ, जसले वैदेशिक पूँजी भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा बीमा योजना सञ्चालन गरिनेछ, वित्तीय प्रणाली तथा डिजिटल कारोबारको सुरक्षाका लागि।
नियो बैंक (पूर्ण डिजिटल बैंक) स्थापना गरिनेछ, जसले बैंकिङ पहुँच डिजिटल माध्यमबाट सुलभ बनाउनेछ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) को पुनर्संरचना गरिने, बजार क्षमता, प्रविधि र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले।
एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना गरिने, जसले लगानी व्यवस्थापन, म्युचुअल फन्ड सञ्चालन, तथा लगानीकर्ताको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ।

सरकारको यी घोषणाहरूले वित्तीय पहुँच, पूँजी बजारको विस्तार, लगानीकर्ताको संरक्षण तथा डिजिटलीकरण र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।