सरकारले माघ १९ गते ट्रेजरी बिलमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यसमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँको नयाँ ट्रेजरी बिल जारी गरिनेछ भने १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणमार्फत ऋण संकलन गरिनेछ।

यसअन्तर्गत ९१ दिन अवधिको ५ अर्ब र ३६४ दिन अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबोल आह्वान गरिनेछ। साथै, ३६४ दिन अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ ट्रेजरी बिल पनि जारी गरिनेछ। बोलकबोल प्रक्रिया सोमबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म अनलाइन माध्यमबाट हुनेछ र मंगलबार निष्कासन गरिनेछ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता रहेकाले ट्रेजरी बिलको माग उच्च देखिएको छ। हालैका बोलकबोलहरूमा माग आह्वान रकमभन्दा तीनदेखि छ गुणासम्म बढी परेको छ। उच्च मागका कारण डिस्काउन्ट दरसमेत क्रमशः घट्दै गएको छ। अन्य क्षेत्रमा लगानीका अवसर सीमित हुँदा बैंकहरूले अल्पकालीन सुरक्षित लगानीका रूपमा ट्रेजरी बिल रोजेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

गत माघ १२ गते भएको बोलकबोलमा १८२ दिन अवधिको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल खरिदका लागि २५ अर्ब ८८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो, जसको औसत डिस्काउन्ट दर २.३९ प्रतिशत कायम भयो। त्यस्तै, ३६४ दिन अवधिको ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिलका लागि २२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो र औसत डिस्काउन्ट दर २.६२ प्रतिशत रह्यो।

ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो। नेपालमा २८, ९१, १८२ र ३६४ दिन अवधिका ट्रेजरी बिलहरू बोलकबोलमार्फत निष्कासन गरिन्छ, जसमा ब्याजदरको सट्टा डिस्काउन्ट दर लागू हुन्छ र बहु–बोलमूल्य (अमेरिकी) प्रणाली प्रयोग गरिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, संगठित संस्थाहरू तथा सर्वसाधारण नागरिक बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्छन्। कुल आह्वान रकमको कम्तीमा १५ प्रतिशत अप्रतिस्पर्धी लगानीकर्ताका लागि छुट्याइन्छ। एउटै सहभागीले प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी दुवै प्रकारका बोलकबोलमा एकैसाथ भाग लिन पाउँदैन।

यसरी ट्रेजरी बिलमा देखिएको उच्च माग र प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको संकेत गर्नुका साथै बजारमा सुरक्षित अल्पकालीन लगानीको आकर्षण बढ्दो अवस्थामा रहेको देखाउँछ।