सरकारले ल्यायो दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति: जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ७.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं – सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र वित्तीय प्रणालीमा नागरिकको विश्वास सुदृढ बनाउन आगामी पाँच वर्षका लागि ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको यस रणनीतिले विशेषगरी ‘डिजिटल बैंकिङ’, ‘हरित वित्त’ (ग्रीन फाइनान्स) र समावेशी पहुँचलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागु हुने यस रणनीतिले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अहिलेको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

चार प्रमुख स्तम्भ र संरचना

रणनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन चार मुख्य रणनीतिक स्तम्भहरू निर्धारण गरिएको छ: १. दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास: उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने । २. वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण: डिजिटल माध्यम र शाखारहित बैंकिङमार्फत सेवा विस्तार गर्ने । ३. वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षण: उपभोक्ताको हित रक्षा र वित्तीय सचेतना फैलाउने । ४. वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण तथा स्थायित्व: नियमन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ।

यसको कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र सुधार निर्देशक समिति’ र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा ‘केन्द्रीय समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति’ गठन गरिएको छ ।

नयाँ उपकरण र डिजिटल फड्को

यस पटकको रणनीतिले प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोगलाई विशेष जोड दिएको छ ।

• नियो बैंक र ओपन बैंकिङ: भौतिक शाखा नभएका ‘नियो बैंक’ को अवधारणा र ग्राहकको सहमतिमा तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने ‘ओपन बैंकिङ’ प्रणाली लागु गरिनेछ ।

• विद्युतीय भुक्तानी: आगामी पाँच वर्षमा डिजिटल कारोबारको संख्यालाई अहिलेको तुलनामा तीन गुणाले बढाउने र मोबाइल नभएकाहरूका लागि ‘यूएसएसडी’ (USSD) पेमेन्ट प्रविधि विस्तार गर्ने योजना छ ।

• बीमा र पुँजी बजार: कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतमा बीमा पहुँच पुर्‍याउने र सेयर बजारमा ‘इन्डेक्स फन्ड’ र ‘ईटीएफ’ जस्ता नयाँ उपकरण भित्र्याइनेछ ।

चुनौती र समाधानको बाटो

रणनीतिले हाल बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको तरलता असन्तुलन र खराब कर्जा (NPL) को समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । कोभिड–१९ पछि कमजोर भएको कर्जा असुलीलाई गति दिन ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ (AMC) स्थापना गर्ने र बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र यसमा समेटिएको छ ।

साथै, जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘हरित वित्त ट्याक्सोनोमी’ र ‘ग्रीन बन्ड’ जस्ता नवीन उपकरणमार्फत लगानी परिचालन गरिने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।