चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का पहिलो पाँच महिनामा सरकारको राजस्व संकलन र खर्चमा कमजोर प्रगति देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म जम्मा ११.५८ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। विकास निर्माणका परियोजनाहरू समयमा अघि नबढ्दा र कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण यो स्थिति आएको हुनसक्छ।

चालु खर्चतर्फको प्रगति पुँजीगत खर्चभन्दा राम्रो देखिएको छ। विनियोजित ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३१.८७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर, यसले धेरैजसो स्रोत प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चमै प्रयोग भइरहेको देखाउँछ।

सार्वजनिक ऋण र ब्याज तिर्नका लागि छुट्याइएको वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत वार्षिक बजेटको ४१.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ। तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो उच्च खर्चले ऋण भुक्तानीमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको देखाउँछ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, मङ्सिर मसान्तसम्म जम्मा ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अर्थात् २७.५७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ। यो प्रगति आर्थिक गतिविधिको मन्दी र कर प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयनले असर पारेको हुनसक्छ।

सरकारले यस वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म कुनै अनुदान प्राप्त भएको छैन। यो स्थितिले सरकारको बाह्य स्रोतमा निर्भरता र वार्ता क्षमतामा कमजोरी देखाउँछ।

तथ्याङ्कले सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ। पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमजोरीले विकास निर्माणमा ठूलो असर पुर्‍याएको छ। ऋण भुक्तानीतर्फ अत्यधिक ध्यान केन्द्रित हुँदा दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको देखिन्छ।

राजस्व संकलनमा भएको कमजोरीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई थप कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानमा शून्य प्रगति हुनुले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन चुनौती सामना गरिरहेको संकेत गर्दछ।

यदि सरकारले विकास परियोजनाहरूलाई समयमै कार्यान्वयन गर्न र राजस्व संकलनलाई सुधार गर्न ठोस कदम चाल्दैन भने चालु आर्थिक वर्षका लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुनेछ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा थप अवरोध सिर्जना गर्नसक्छ।