नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट्न विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू (सीईओ) राष्ट्र बैंक पुगेका छन्। मंगलबार गभर्नर अधिकारीकै आग्रहमा उनीहरू राष्ट्र बैंक पुगेका हुन्। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तुहरूबारे छलफल गर्न बैंकरहरूलाई राष्ट्र बैंक बोलाएका थिए।

मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव

नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिका लागि औपचारिक रूपमा लिखित सुझाव तथा मागहरू राष्ट्र बैंकसमक्ष यसअघि नै बुझाइसकेको भए पनि मंगलबार गभर्नरले छुटेका तथा समेट्नै पर्ने विषयवस्तुहरूमाथि छलफल गर्न बैंकरलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएका हुन्।

बैंकरहरूको थप सुझाव

बैंकरहरूले राष्ट्र बैंक समक्ष थप एउटा महत्वपूर्ण सुझाव राखेका छन्:

रिकभरीको समस्या: अहिले रिकभरीको समस्या भएकोले वित्तीय विवरणको समय थप गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेको १५ दिनको ब्याज आम्दानी तथा कर्जा असुली (रिकभरी) रकम वित्तीय विवरणमा समेट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

बैंकरहरूको माग

बैंकरहरूले गभर्नर अधिकारी समक्ष निम्नलिखित मागहरू राखेका छन्:

स्प्रेडदर, क्यापिटल चार्ज, पुँजीकोष व्यवस्थापन: यी क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न माग।
असल वर्गको कर्जाको प्रोभिजनिङ: हाल कायम रहेको १२० अनुपातलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने।
उधारो रकम उठाउने नीति: प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने।
कर्जा स्वीकृतिको प्रक्रिया: झण्झटिलो प्रक्रिया सहजीकरण गर्नुपर्ने नीति ल्याउनु पर्ने।

गभर्नर अधिकारीको धारणा

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सकेसम्म बैंकहरूलाई असर नपर्ने गरी निर्णय लिने धारणा राखेका छन्। साउन मसान्तसम्म समय थप गर्नु पर्ने विषयमा पनि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरूसँग थप समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने धारणा राखेका छन्।

निष्कर्ष

यो छलफलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैंकरहरूले राखेका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा समेट्न गभर्नर अधिकारीले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्।

तपाईंको राय के छ?

नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकका सीईओहरू बीचको यो छलफलले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? तपाईंको विचार तल लेख्न सक्नुहुन्छ।