उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शेयर बजार तथा पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार २०८१ सालको कात्तिक दोस्रो सातादेखि अध्ययन थालेको आयोगले विभिन्न सुधारका सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शेयर बजारको विकास, नियमन, र लगानी प्रवर्द्धनका लागि एक दर्जनभन्दा बढी सुझाव समेटेको थियो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियो
यसअघि आयोगले शेयर बजार सुधारका लागि दिएका यी सुझावहरू नै सरकारले हालै संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शेयर बजार सुधारसँग सम्बन्धित बुँदाहरू राखेर आयोगको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रमुख सुझावहरू यस्ता छन्:

१. पुँजी बजारमा जनचेतना: पुँजी बजारमार्फत वित्तीय साधन परिचालन गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।
२. सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार: तत्काल सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने।
३. गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता: गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिन कानून संशोधन गर्ने र NRN परिचयपत्रको आधारमा कारोबार गर्न दिने।
४. धितोपत्र बोर्डको संरचना सुधार: धितोपत्र ऐन संशोधन गरी नियामक बोर्डमा दुई जना विज्ञ राख्ने व्यवस्था गर्ने।
५. मार्जिन कर्जा: धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने।
६. बोर्डको कार्यक्षमता: पुँजी बजारको विस्तारसँगै धितोपत्र बोर्डलाई पर्याप्त जनशक्ति र स्वायत्तता दिने।
७. जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ: उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिने।
८. सरकारी संस्थानको निजीकरण: सरकारी संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्ने।
९. कारोबार शुल्कमा कटौती: ठूलो परिमाणको शेयर कारोबारमा लाग्ने शुल्क घटाउने।
१०. नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना: निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित पुँजी वृद्धि गर्ने।
११. वस्तु विनिमय बजार: पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन ल्याई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने।
१२. निजी क्षेत्रलाई सहजता: शेयर वा वण्ड जारी गर्ने प्रक्रिया सजिलो बनाउँदै लागत घटाउने।
१३. पारदर्शी प्रिमियम र बुक विल्डिङ: पारदर्शी मूल्य निर्धारणका लागि बुक विल्डिङ र प्रिमियम प्रणालीमा सुधार ल्याउने।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यी बुँदाहरूलाई समेट्दै शेयर बजार सुधारको दिशामा ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले निकट भविष्यमा नेपालको पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।