काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) अन्तर्गतको छैटौँ समीक्षा पूरा गरेको छ । गत असोज १५ गते (October 1, 2025) सम्पन्न उक्त समीक्षापछि कोषले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न अनुमति दिएको छ । यससँगै नेपालले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३४ करोड १२ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ ।

कोषका अनुसार, नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतका सुधार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको कोषले जनाएको छ ।

कोषले हालैको जेन जी आन्दोलनपछि नेपालमा सुशासन र पारदर्शिताप्रति राजनीतिक चेतना बढेको बताउँदै, यसले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ ।

आइएमएफको वक्तव्यमा भनिएको छ,

“विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक चुनौतीहरूका बाबजुद पनि नेपाल पुनरुत्थानको मार्गमा अघि बढिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो सकारात्मक गति कायम रहनेछ। राष्ट्रिय बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने र लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउने कार्यहरूले यो प्रगति सघाएको छ।”

कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमानलाई उद्धृत गर्दै मुद्रास्फीति करिब ५ प्रतिशत भित्र रहने सम्भावना व्यक्त गरेको छ । साथै, उत्पादकत्व, आयात, राजस्व परिचालन र पूर्वाधार लगानी जस्ता सूचकहरू सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, कोषले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा जोखिममुक्त नभएको चेतावनी पनि दिएको छ ।

“नेपालको आर्थिक वृद्धिका मुख्य चुनौतीहरूमा पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरीहरू, प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक असन्तोष, राजनीतिक अनिश्चितता, र वैश्विक व्यापार तनाव पर्दछन् । यी चुनौतीहरूको समाधान अबको आर्थिक स्थायित्वका लागि अत्यावश्यक छ,” कोषले जनाएको छ ।

#IMF #NepalEconomy #ECF #NepalFinancialReform #NepalRastraBank #InflationControl #EconomicGrowth #GenZProtest #FiscalPolicy #CapitalExpenditure #IMFNepalReview