अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले नेपालका लागि Extended Credit Facility (ECF) अन्तर्गतको छैठौं समीक्षा सम्पन्न गरेको छ। समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार, नेपालले विश्वव्यापी व्यापार तथा सहायता सम्बन्धी अवरोधका बाबजुद तुलनात्मक रूपमा कम असर भोगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आर्थिक सुधार र वृद्धिदर

कोषले आर्थिक गतिविधि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको जनाउँदै निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा पुनरुत्थान, जलविद्युत् विस्तार, र राम्रो बाली उत्पादनले गत वर्षको बाढीको असरलाई आंशिक रूपमा न्यून पारेको उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ४.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि यो अझै सम्भावित स्तरभन्दा तल रहेको र नीतिगत सतर्कता आवश्यक रहेको कोषको सुझाव छ।

मुद्रास्फीति र मौद्रिक स्थिति

मुद्रा कोषले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को लक्ष्यभित्रै पर्दछ।
बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै, निर्यात, रेमिट्यान्स, र पर्यटन आम्दानीको वृद्धिले आयातको पुनरुत्थानभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा दबाब

IMF ले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको केही चुनौती पनि औंल्याएको छ। विशेषगरी, नाफारहित ऋण (Non-Performing Loans - NPL) बढ्दै गएकाले बैंकको पूँजीमा दबाब देखिएको उल्लेख छ। साथै, सहकारी तथा बचत संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको चेतावनी दिइएको छ।

सार्वजनिक वित्त र नीतिगत सिफारिस

कोषले नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता, मनि लन्ड्रिङ रोकथाम, र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अझ सुदृढ नीति अपनाउन सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले निष्कर्षमा भनेको छ — नेपालमा आर्थिक सुधार क्रमिक रूपमा भइरहेको भए पनि वित्तीय नीतिहरूमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न अत्यावश्यक रहेको छ।