सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यसअघिको आवको तुलनामा भने करिब ८३ अर्ब रुपियाँले बढी हो ।

मुख्य बुँदाहरू:

उच्च भुक्तानी रकम:
- सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ।
- यो रकम अहिलेसम्मकै उच्च हो र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८३ अर्ब रुपियाँले बढी हो।
आम्दानी र खर्चको असन्तुलन:
- सरकारको खर्च अनुसार आम्दानी नबढ्दा सार्वजनिक ऋण बढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण भुक्तानी दायित्व पनि बढ्न थालेको छ।
- एकै आवमा कुल बजेटको करिब छ प्रतिशत रकम भुक्तानीकै लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
साँवा र ब्याजको विवरण:
- सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आवमा सरकारले ऋणबापत दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ साँवा बुझाएको छ भने ८२ अर्ब रुपियाँ ब्याज तिरेको छ।
आन्तरिक ऋणको प्राथमिकता:
- आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले दुई खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ, जसमा एक खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ साँवा र ७२ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।
- वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज उच्च हुने र समय कम हुने भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छ।
वैदेशिक ऋण भुक्तानी:
- वैदेशिक ऋणतर्फ भने सरकारले गत आवमा कुल ४९ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ, जसमा ४० अर्ब ७२ करोड साँवा र नौ अर्ब २६ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तान गरेको छ।
- वैदेशिक ऋणको ब्याज औसतमा १.५ प्रतिशत हुने र समय धेरै हुने हुँदा त्यस्तो ऋणबापतको भुक्तानी सरकारलाई धेरै दबाब हुँदैन।
कुल ऋण स्थिति:
- ऋणबापत तीन खर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरे पनि गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ।
- गत आवमा मात्र तीन खर्ब ५८ अर्ब ऋण थपिएको थियो।
- कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ र वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ रहेको छ।

निष्कर्ष:

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। सार्वजनिक ऋण बढाउने बाध्यता र भुक्तानी दायित्वले सरकारलाई ठूलो आर्थिक चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। आन्तरिक ऋणलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले वैदेशिक ऋणको पनि नियमित भुक्तानी गरिरहेको छ।