फेब्रुअरी २८, २०२५ – भारतको अर्थतन्त्रले सन् २०२४-२५ को तेस्रो त्रैमासिक (अक्टोबर-डिसेम्बर) मा ६.२% को वृद्धि हासिल गरेको छ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (एनएसओ) ले आज जारी गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो गत त्रैमासिक (जुलाई-सप्टेम्बर) मा ५.४% को वृद्धिबाट सुधार हो, जुन झन्डै दुई वर्षयताकै सबैभन्दा कम थियो। ब्लूमबर्ग र रोयटर्सले गरेको सर्वेक्षणमा अर्थशास्त्रीहरूले ६.२% देखि ६.३% को औसत वृद्धिको अनुमान गरेका थिए, जुन सरकारी खर्च र ग्रामीण मागको पुनरुत्थानले सम्भव भएको हो।

एनएसओको तथ्याङ्कअनुसार, यो वृद्धि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रेरित भएको छ। अनुकूल मनसुन र रबी बालीको बृद्धिले कृषि क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ, जसले ग्रामीण खपतलाई बलियो बनायो। सरकारी खर्चले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, पहिलो नौ महिनामा बजेटको ६१.७% पूँजीगत खर्च (सडक, बन्दरगाह र राजमार्ग जस्ता पूर्वाधारमा) प्रयोग भएको छ, जुन गत सेप्टेम्बरसम्म ३७.७% मात्र थियो। तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र २.७ लाख करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले निर्माण क्षेत्रलाई ८.६% ले बढायो। औद्योगिक उत्पादनमा पनि सुधार देखियो, उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि दोस्रो त्रैमासिकको ३.३% बाट ४.३% पुगेको छ, यद्यपि यो गत वर्षको सोही अवधिको ११.५% भन्दा कम हो।

मागको हिसाबले, निजी अन्तिम खपत खर्च ७.६% ले बढ्यो, जसमा उत्सवको मौसम र राम्रो फसलले ग्रामीण क्षेत्रमा योगदान पुर्यायो। सरकारी अन्तिम खपत खर्च ८.३% ले बढ्यो, जसले आर्थिक गतिविधिलाई थप बल दियो। व्यापार, होटल, यातायात र सञ्चार जस्ता सेवा क्षेत्र ६.४% ले बढे, भने वित्तीय, रियल इस्टेट र व्यावसायिक सेवाहरू ७.२% ले विस्तार भए। तर, निर्यात वृद्धिमा चुनौती छ, आगामी ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकी कर नीतिले गति कम गर्न सक्ने अनुमान छ। गोल्डम्यान स्याक्सले यस्ता करले जीडीपी वृद्धिबाट ०.१ देखि ०.६ प्रतिशत अंक घटाउन सक्ने बताएको छ।

सरकारले FY25 को पूर्ण वर्षको वृद्धि अनुमान ६.४% बाट संशोधन गरी ६.५% पुर्याएको छ, जसमा बलियो निर्यात, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी र महाकुम्भ जस्ता घटनाले खाद्यान्न, यात्रा र आवासमा खर्च बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। मुख्य आर्थिक सल्लाहकार वी. अनन्त नागेश्वरनले यो वृद्धि दरले भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रहरूबीच बलियो बनाएको र FY26 मा पनि सकारात्मक रहने बताए। तैपनि, शहरी माग कमजोर छ, र ६.२% वृद्धि गत वर्षको Q3 मा ८.६% र भारतीय रिजर्भ बैंकको ६.८% को पूर्वानुमानभन्दा कम हो।

विश्लेषकहरूले यो सुधार उत्साहजनक भए पनि निजी खपत वा लगानीको व्यापक आधारभन्दा सरकारी हस्तक्षेपमा निर्भर रहेको औंल्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले FY25 र FY26 मा भारतको वृद्धि ६.५% रहने अनुमान गरेको छ, जुन घरेलु माग र पूर्वाधारले समर्थन गर्नेछ, तर वैश्विक अनिश्चितताले यो स्थिरतालाई परीक्षण गर्न सक्छ।