काठमाडौँ, २६ सेप्टेम्बर २०२४ – पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिएका छन्, विशेष गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), थोक मूल्य सूचकांक, र तलब तथा ज्याला दर सूचकांकमा। यी सूचकांकहरूले नेपालमा मुद्रास्फीति र आर्थिक स्थायित्वको स्थितिलाई मापन गर्छन्। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार केही सूचकांकमा सुधार देखिए पनि केही क्षेत्रहरूमा अझै चासोको विषय बनेको छ।

१. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मा कमी:

२०२४/२५ को मध्य-अगस्तसम्म CPI वृद्धिदर ४.१० प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७.५२ प्रतिशत भन्दा कम हो।
यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सरकारको प्रयासहरूलाई सकारात्मक संकेत गरेको छ।

२. खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिदर उच्च:

खाद्य CPI ६.१७ प्रतिशतमा पुगेको छ, जसले सर्वसाधारणलाई अझै पनि महङ्गीको मारमा पारेको देखाउँछ।
खाद्य वस्तुहरूको उच्च मूल्य वृद्धिदरले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ।

३. थोक मूल्य सूचकांकमा सुधार:

२०२३/२४ मा थोक मूल्य सूचकांक ४.३४ प्रतिशतमा घटेको छ, जुन २०२२/२३ को ४.९८ प्रतिशत भन्दा कम हो।
२०२४/२५ को मध्य-अगस्तसम्म यो सूचकांक थप घटेर ३.६६ प्रतिशतमा पुगेको छ।

४. तलब तथा ज्याला दर सूचकांकमा गिरावट:

२०२३/२४ मा तलब तथा ज्याला दर सूचकांक ५.३६ प्रतिशतमा घटेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ८.७१ प्रतिशत भन्दा कम हो।
यसले श्रमिकहरूको क्रय शक्ति घट्ने संकेत गरेको छ, जसले आर्थिक असमानतालाई बढावा दिन सक्छ।

५. भावी चुनौतीहरू:

मुद्रास्फीति नियन्त्रणको प्रयास जारी राख्नुपर्ने छ, विशेष गरी खाद्य वस्तुहरूको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तलब तथा ज्याला दरमा गिरावट आउनुका कारणहरू अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ।
थोक मूल्य सूचकांकको सुधारले आशा दिए पनि यसलाई स्थिर बनाउन आर्थिक नीतिहरूलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।