नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन नीति (डीआरएमएस) जारी गरेको छ, जसको लक्ष्य जीडीपीको तुलनामा राजस्व अनुपातलाई २३ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु हो। यसका लागि कर राजस्व, गैरकर राजस्व, र विभिन्न कर अनुपातहरूमा सुधार गरिनेछ।

मुख्य लक्ष्यहरू:

राजस्व–जीडीपी अनुपात वृद्धि:
- अवधि: आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८५/८६ सम्म।
- लक्ष्य:
  - कुल राजस्व–जीडीपी अनुपात: १८.९ प्रतिशतबाट २३.५ प्रतिशत।
  - कर राजस्व–जीडीपी अनुपात: १६.२ प्रतिशतबाट २०.९ प्रतिशत।
  - गैरकर राजस्व–जीडीपी अनुपात: २.६ प्रतिशत।
- बजेट घाटा–जीडीपी अनुपात: ७.०२ प्रतिशतबाट ६.०५ प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य।
विशिष्ट कर अनुपात वृद्धि:
- आयकर–जीडीपी अनुपात: ४.७ प्रतिशतबाट ६.९ प्रतिशत।
- व्यक्तिगत आयकर–जीडीपी अनुपात: २.५ प्रतिशतबाट ३.७ प्रतिशत।
- कर्पोरेट आयकर–जीडीपी अनुपात: २.२ प्रतिशतबाट ३.२ प्रतिशत।
- मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT)–जीडीपी अनुपात: ५.४ प्रतिशतबाट ६.२ प्रतिशत।
- आन्तरिक VAT–जीडीपी अनुपात: २.२ प्रतिशतबाट २.५ प्रतिशत।
- आयातमा आधारित VAT–जीडीपी अनुपात: ३.२ प्रतिशतबाट ३.८ प्रतिशत।
- अन्तःशुल्क–जीडीपी अनुपात: २.७ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत।
- भन्सार शुल्क–जीडीपी अनुपात: ३.४ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत।

नीतिगत उपायहरू:

डिजिटल प्रणाली र कर लेखापरीक्षण:
- डिजिटल भुक्तानी, बजार अनुगमन, र निगरानी प्रवर्धन गरेर कर छली न्यूनीकरण गर्न।
- करदाता सेवाका लागि सुदृढ डिजिटल प्रणालीको प्रयोग।
कर प्रशासनमा सुधार:
- कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्नु।
- कर र भन्सार प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने उपायहरू लागू गर्नु।
व्यापार सहजीकरण र स्वेच्छिक कर पालन:
- व्यापार सहजीकरणलाई प्रवर्धन गर्नु र स्वेच्छिक कर पालनको दर वृद्धि गर्नु।
कर संकलनको दायरा विस्तार:
- सबै आयमूलक गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याएर आन्तरिक राजस्वलाई सुदृढ गर्नु।

वित्तीय चुनौती र समाधानका उपायहरू:

कोभिड-१९ पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले औद्योगिक उत्पादन र राजस्व संकलनमा गम्भीर असर गरेको छ, जसका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व संकलनमा ऋणात्मक १० प्रतिशतको गिरावट आएको थियो।
कर राजस्वको तुलनात्मक रूपमा न्यून वृद्धिले सार्वजनिक खर्च बढाउने चुनौतीपूर्ण वित्तीय वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसको सामना गर्न सरकारले स्वदेशी र विदेशी ऋणको सहारा लिएको छ।
वित्तीय दबाबको सामना गर्न र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नु, कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरूसँग करदाताहरूको स्वेच्छिक परिपालना बढाउनु, र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्नुका साथै आन्तरिक राजस्व परिचालनमा सुधारका लागि रणनीति लागू गरिनेछ।

निष्कर्ष:

नेपाल सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति मार्फत कर र गैरकर राजस्व वृद्धि गरी आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको कार्यान्वयनले राजस्व संकलनमा आएको सुस्तता, बजेट घाटा व्यवस्थापन, र सार्वजनिक खर्चको वित्तीय दबाबलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।