लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्ममा कुल ५५ वटा ठूला परियोजनामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकी डलरमा यो रकम करिब ११ अर्ब ९२ करोड डलर बराबर पर्छ। बोर्डका अनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ।

आईबीएनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४० वटा परियोजनामार्फत १ खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब २८ करोड डलर) बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण निरन्तर बढ्दै गएको संकेत गर्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको बोर्डले जनाएको छ।

ऊर्जापछि उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा ९ वटा परियोजनाका लागि २३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा १ वटा परियोजनामार्फत ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २ वटा परियोजनाबाट ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ तथा उपयोगिता क्षेत्रमा ३ वटा परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ।

लगानी बोर्डले ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादन, यातायात, शहरी पूर्वाधार, पर्यटन तथा खानी तथा खनिजलाई प्राथमिकता प्राप्त लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। कृषिमा एकीकृत कृषि–प्रशोधन, कृषि मेशिनरी तथा जैविक मलमा जोड दिइएको छ भने यातायात क्षेत्रमा एक्सप्रेसवे, रेल्वे, केबलकार, सुरुङमार्ग, विमानस्थल तथा लजिस्टिक हबलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रमा होटल, रिसोर्ट, एकीकृत पर्यटन क्षेत्र र गन्तव्य विकासलाई प्रवर्द्धन गरिएको छ। बोर्डका अनुसार यी क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार भए रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि आईबीएनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०१९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९, कम्पनी ऐन २००६, औद्योगिक उद्यम ऐन २०२० र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०१६ लगायतका कानुनी संरचनाअन्तर्गत काम गर्दै आएको छ। साथै, विदेशी लगानी नीति २०१४, औद्योगिक नीति २०१० र ट्रेड लजिस्टिक नीति २०२२ कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

सन् २०११ मा स्थापना भएको लगानी बोर्ड नेपाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय निकाय हो। बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजना तथा २०० मेगावाटभन्दा माथिका ऊर्जा परियोजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको छ।

आईबीएनको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउनु रहेको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बोर्डको दृष्टि रहेको छ।

आर्थिक कुटनीति सम्पर्क व्यक्ति तोकियो

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी थप सहजीकरण र प्रवर्द्धन गर्न लगानी बोर्ड नेपालले उपसचिव मनोज रेग्मीलाई आर्थिक कुटनीति सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ। बोर्डका सहसचिव हेमराज तामाङका अनुसार सम्पर्क व्यक्तिले परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरी नेपालमा लगानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्नेछन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे जानकारी गराउने, सूचना आदान–प्रदान गर्ने तथा लगानीका क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधानमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्पर्क व्यक्तिको हुनेछ। यसअघि लगानी बोर्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यमा भएको बैठकमा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुले सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था भए लगानी प्रवर्द्धनमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

लगानी बोर्डले आर्थिक कुटनीति सम्पर्क व्यक्ति तोकेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा गराइसकेको जनाएको छ।