स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (Independent Power Producers' Association, Nepal–इप्पान) ले आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति पुष्टि हुने कागजात अनिवार्य गर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ। यस प्रावधानले लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको भन्दै इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

मंगलबार इप्पानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष Mohan Kumar Dangi को नेतृत्वमा गएको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव Chiranjivi Chataut तथा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष Ram Prasad Dhital लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो।

इप्पानका अनुसार हाल कायम व्यवस्थाअनुसार कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद शेयर जारी गर्न प्रस्तावित आयोजनाको कम्तीमा २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, स्वपुँजी संकलन नगरी यस्तो प्रगति हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको इप्पानको भनाइ छ।

विद्युत नियमन आयोगको “विद्युतसम्बन्धी शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमन निर्देशिका, २०७८” को दफा ५ अन्तर्गत अनुसूची–३ मा यस्तो प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। सोही व्यवस्थाका कारण ऋण सम्झौता तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानका अनुसार आयोजना विकासका क्रममा अध्ययन, अनुमतिपत्र, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता तथा अन्य प्रक्रियामा प्रवर्द्धकको ठूलो लगानी भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वपुँजी संकलन नगरी २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति देखाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको संस्थाको ठहर छ।

संस्थाले डेडिकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद शेयरमार्फत संकलित पुँजी परिचालन हुने भएकाले, कम्पनीको साधारणसभाको निर्णयका आधारमा हकप्रद शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। यसमा केवल शेयरधनीहरू मात्र सहभागी हुने भएकाले जोखिम न्यून हुने इप्पानको तर्क छ।

इप्पानले उक्त प्रावधान हटाइएमा सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। लगानी वातावरण सहज बनेमा निजी क्षेत्रबाट थप आयोजना अघि बढ्ने संस्थाको भनाइ छ।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद शेयर जारी नगरी स्वपुँजी व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुने र स्वपुँजी नजुटेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह नगर्ने बताए। “स्वपुँजी बिना ऋण पाइँदैन, र ऋण बिना आयोजना अघि बढ्दैन,” उनले भने, “यसले समग्र आयोजना निर्माण प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍याएको छ।”

ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद शेयरसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस्तै, आयोग अध्यक्ष धितालले यस विषयमा विस्तृत छलफल गरी व्यावहारिक समाधान खोजिने बताए।

भेटमा इप्पान कार्यसमिति सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, कुबेरमणि नेपाल, शुशन कर्माचार्य, सुमन जोशी, शंकर बश्याल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

समग्रमा, इप्पानले उठाएको मागलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। यदि प्रावधान संशोधन भएमा जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज भई निर्माण प्रक्रिया तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।