काठमाडौँ – संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालै गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कोषको भुक्तानी रोकावटले नेपालको जलविद्युत् विकास योजनालाई प्रभावित नपार्ने विशेषज्ञ र अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। जनवरी २०, २०२५ मा जारी अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकारी आदेशअन्तर्गत ९० दिनको कोष रोकावट घोषणाले नेपालको एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनाहरू, जसमा ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन समावेश छ, को भुक्तानी फेब्रुअरी १८, २०२५ देखि स्थगित भएको छ। तर, भारतको कोइलामा आधारित ऊर्जा निर्भरता र बढ्दो ऊर्जा मागले नेपालको जलविद्युत् निर्यात सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ। यसले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत स्वदेशी स्रोतबाट परियोजनाहरू निरन्तरता दिने अवसर प्रदान गरेको छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा व्यापार साझेदार भारतको हालको कुल स्थापित विद्युत् क्षमता अक्टोबर ३१, २०२४ सम्म ४५४,४५९ मेगावाट (४५४.४५ गिगावाट) छ। कोइलाले २०५,२३५ मेगावाट (४५.२%) ओगटेको छ, त्यसपछि सौर्य ऊर्जाले ९२,११२ मेगावाट (२०.३%), वायु ऊर्जाले ४७,७१६ मेगावाट (१०.५%), ठूला जलविद्युत् परियोजनाले ४६,९६० मेगावाट (१०.३%) र प्राकृतिक ग्यासले २४,८९७ मेगावाट (५.५%) योगदान पुर्‍याएको छ। आर्थिक वर्ष २०२३ मा भारतको विद्युत् खपत १७१,६४९ मेगावाट पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.५% ले वृद्धि भएको हो। भारतले सन् २०३० सम्म उत्सर्जन तीव्रता घटाउने र सन् २०७० सम्म शुद्ध शून्य प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कोइला उत्पादन घटाउने कुनै निश्चित म्याद तोकेको छैन। बरु, माग पूरा गर्न कोइला उत्पादन बढाउने लक्ष्य सन् २०३० सम्म र त्यसपछिको लागि राखिएको छ।

यो कोइला निर्भरताले नेपालका लागि सुनौलो अवसर सिर्जना गरेको छ, जसले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। “भारतको कोइलामा आधारित ऊर्जा संरचना र निकट भविष्यमा उत्पादन घटाउने योजना नहुनुले नेपालको स्वच्छ जलविद्युत्ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले भने। “एमसीसी रोकावट एक झट्का हो, तर हामीलाई रोक्न सक्दैन। हामी स्वदेशी स्रोत र पीपीपी मोडलमार्फत परियोजनाहरू अघि बढाएर भारतको मागबाट लाभ लिन सक्छौँ।”

सन् २०१७ मा हस्ताक्षर र सन् २०२२ मा संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी कम्प्याक्टले अमेरिकाबाट ५०० मिलियन डलर र नेपालको १९७ मिलियन डलर योगदान समावेश गरेको थियो। अगस्त २०२३ बाट सुरु भएको पाँचवर्षे समयसीमामा यो रोकावटले ढिलाइ हुने चिन्ता बढाएको छ। तर, नेपालको हालको ३,००० मेगावाटको जलविद्युत् क्षमता (९५% जलविद्युत्) र हालैका निर्यात सम्झौताहरूले लचिलोपन देखाएको छ। नोभेम्बर २०२४ मा नेपालले भारतमार्फत बंगलादेशलाई ४० मेगावाट अधिशेष जलविद्युत् निर्यात सुरु गरेको त्रिपक्षीय सम्झौता दक्षिण एसियाली ऊर्जा व्यापारमा उसको बढ्दो भूमिकाको संकेत हो। साथै, भारतलाई २,०७० मेगावाट निर्यात भइरहेको छ, जुन नयाँ परियोजनाहरू सञ्चालनमा आएपछि बढ्ने अपेक्षा छ।

विश्लेषकहरूले एमसीसी निलम्बनको प्रभाव कम गर्न पीपीपी ढाँचाको प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन्, जुन विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार विकासका लागि लोकप्रिय छ। “भारतको कोइला उत्पादन सन् २०३० सम्म नघट्ने भएकाले नेपालसँग एक दशक लामो अवसर छ,” ऊर्जा विशेषज्ञ डा. अनिल शर्माले भने। “पीपीपी मोडलले नेपालभित्र र बाहिरबाट निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ, जसले विदेशी अनुदानमा निर्भरता घटाउँछ।”

नेपाल सरकारले यो दिशामा कदम चालिसकेको छ। “हामी एमसीसी रोकावटको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै परियोजनाहरूको निरन्तरताका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। अरुण-३ जलविद्युत् परियोजना जस्ता भारतीय कम्पनीद्वारा विकसित परियोजना र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना जस्ता रोकिएका पहलहरूले पीपीपी लगानीबाट फाइदा लिन सक्छन्। यस्तै, एमसीसीको प्रमुख परियोजना प्रसारण लाइनका लागि स्वदेशी कोषको प्राथमिकता वा नयाँ साझेदारी आवश्यक पर्न सक्छ।

भारतको ऊर्जा रणनीति नेपालको लक्ष्यसँग मेल खान्छ। सौर्य र वायु ऊर्जा बढिरहे पनि कोइलाको प्रभुत्वले जलविद्युत् आयातको माग कायम राख्छ, विशेष गरी व्यस्त मौसममा। “जुनदेखि नोभेम्बरसम्मको नेपालको अधिशेष ऊर्जा भारतको आवश्यकतासँग मेल खान्छ,” मन्त्री खड्काले थपे, बंगलादेश निर्यात सम्झौतालाई भावी विस्तारको नमुनाको रूपमा उल्लेख गरे।

एमसीसी निलम्बनको सामना गर्दै नेपालको जलविद्युत् दृष्टिकोण अडिग छ। पीपीपी कोषमा जोड र भारतको कोइला-आधारित ऊर्जा बजारको उपयोग गरेर नेपाल आफ्नो प्रचुर जलस्रोतलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्न तयार छ, जुन अमेरिकी सहायता अनिश्चितताबाट स्वतन्त्र रहनेछ।