काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ ले ठेक्का तोडिएका सडक योजनाको निर्माण सुनिश्चित गर्न तत्काल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले रद्द गरिएका ठेक्काको बाँकी कामको नापजाँच, लागत मूल्याङ्कन र आवश्यक बजेटको यकिन गरी ढिलाइ नगरी नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

सडक विभागअन्तर्गत ठेक्का लिएर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सडक तथा पुल निर्माणका ४३ वटा ठेक्का तोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती ठेक्काको कुल रकम २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ।

मन्त्री घिसिङले ठेक्का तोडिएका योजनाको स्रोत व्यवस्थापन पहिल्यै सुनिश्चित भइसकेकाले हाल समस्या नरहेको बताए। भविष्यमा कुनै अवरोध देखिए अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समाधान गरिने उनले उल्लेख गरे। साथै पुल निर्माणमा बहुवर्षीय सहमतिका कारण देखिएको अन्योलता हटाइने पनि उनले बताए।

तराई–मधेश क्षेत्रमा पुल निर्माणमा समस्या बढी देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले धेरै पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए। सडक आयोजनामा वार्षिक बजेट अनुसार काम गर्न सकिए पनि पुल निर्माणमा त्यसो गर्न सम्भव नहुने भएकाले बहुवर्षीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको प्रगति अपेक्षाकृत कम देखिएको भन्दै मन्त्री घिसिङले आगामी महिनामा सुधार गर्न निर्देशन दिए। बजेट रोक्का मात्र समस्या नभएको र वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा समेत प्रगति कमजोर देखिएको उनले औंल्याए।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि पहिलो त्रैमासिकको प्रगति उत्साहजनक नरहेको उल्लेख गर्दै ठेक्का तोडिएका परियोजनालाई अलपत्र नछाडी तत्काल व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासिकका लागि ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि सो अवधिमा ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक बजेटको ७.६७ प्रतिशत र त्रैमासिक लक्ष्यको २४ प्रतिशत मात्र हो।

योजना छनोट, प्राथमिकीकरण, बजेट विनियोजन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सडक अधिकारक्षेत्रको यकिन नहुनु, स्थानीय अवरोध, र तोडिएका ठेक्का पुनः व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलता लगायतका समस्या मन्त्रालयले बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो।