ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालका जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्।
उनका अनुसार, नेपाल अहिले स्वच्छ ऊर्जाको नयाँ युगतर्फ प्रवेश गरिरहेको छ र विश्वका साझेदार राष्ट्रहरूका लागि नेपालमा लगानी गर्नु दिगो भविष्यमा लगानी गर्ने अवसर हो।

मन्त्री घिसिङले भने —

“जलविद्युतको अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र विस्तार हुँदै गएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरमा ऊर्जा सुरक्षाको केन्द्र बनाउन सक्नेछ। म सबै मित्र राष्ट्रहरू र साझेदारहरूलाई निम्तो दिन्छु — नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र उज्यालो र हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस्।”

उनले नेपालको जलविद्युतलाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको रणनीतिक स्रोतका रूपमा चित्रण गरे।
उनका अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रको विकासले केवल नेपालको मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली क्षेत्रको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।

मन्त्री घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन “Envisioning Regional and Global Interconnections for Large-Scale Clean Energy Transition” मा विशेष वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै भने —
“नेपाल र भारतले सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेका छन्। यसका लागि दुवै देशले संयुक्त रूपमा उच्च क्षमताका प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढाइरहेका छन्।”

उनले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत र ४२ हजार मेगावाट पम्प–स्टोरेज ऊर्जाको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै भने —
“नेपालका स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतहरू छिमेकी देशहरूको सौर्य र वायु ऊर्जासँग परिपूरक सम्बन्ध राख्छन्, जसले क्षेत्रीय ऊर्जाको सन्तुलन र आपूर्ति स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउँछ।”

मन्त्री घिसिङले नेपालको दृष्टि विश्वव्यापी ऊर्जा एकीकरणको दिशामा रहेको बताए।
उनका अनुसार,

“यो दृष्टि ‘One Sun, One World, One Grid’ को अवधारणासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ, जहाँ स्वच्छ ऊर्जा सीमाना नाघेर सहज र दिगो रूपमा प्रवाहित हुन्छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय देशहरूले एकीकृत विद्युत् बजार निर्माण गर्नुपर्छ।”

उनले थपे, अन्तरदेशीय ग्रिड प्रणालीले ऊर्जा आपूर्ति सन्तुलन गर्न, लागत घटाउन र पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले विकासशील देशहरूलाई हरित ऊर्जातर्फ तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

घिसिङले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि पारदर्शी नियमन, मापदण्डको एकरूपता र खुला प्रसारण पूर्वाधारको आवश्यकता औंल्याए।
उनले भने —

“सहज, भेदभावरहित र अप्रतिबन्धित हरित ऊर्जाको प्रवाह सुनिश्चित गर्न पारदर्शी नीतिहरू, स्थिर नियामक संरचना र निजी लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य छ।”

उनका अनुसार, यस्ता नीतिहरूले दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्नेछन्।

मन्त्री घिसिङले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने —

“नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगन्य भए पनि बारम्बार बाढी र खडेरीका घटनाले हाम्रो विद्युत् प्रणाली र जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। त्यसैले जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता हो।”

उनले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गरी जलवायुजन्य क्षतिको जोखिम घटाउने र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने आग्रह गरे।
उनका अनुसार, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सहनशील ऊर्जा प्रणाली निर्माणले मात्र दीर्घकालीन स्वच्छ विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ।

मन्त्री कुलमान घिसिङको यो आह्वानले नेपाललाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ ऊर्जाको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ।
उनले जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जाको सम्मिश्रणमार्फत नेपालले क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन, आर्थिक सहकार्य र दिगो विकासको नयाँ बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्नु केवल नेपालको विकासमा होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एशियाको हरित भविष्यमा लगानी गर्नु हो — यही सन्देश मन्त्री घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएका छन्।