अर्थ मन्त्रालयले सरकारले गरेको खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था थाहा पाउन सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूमा सर्कुलर पठाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार सर्कुलर असोज अन्तिम साता पठाइएको हो, र विवरण आएपछि त्यसको आधारमा थप नीतिगत निर्णय लिइनेछ।

गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय नेपाल सरकारका सबै तहमा—संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा—लागू हुनेछ।

निर्णय अनुसार सार्वजनिक संरचना मर्मत, सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विकास आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। निर्माणाधीन आयोजना जसमा स्रोत सहमति भइसकेको छ, तिनको बजेट घटाइने छैन। तर, एलएमबीआईएस प्रणालीमा नयाँ, तयारी नभएका वा दोहोरो प्रविष्टि भएका स–साना आयोजनाहरूलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार रोक्का राख्ने भनिएको छ।

कम महत्वका र उद्देश्यभन्दा बाहिरका बजेट शीर्षकमा गरिएको विनियोजनलाई पनि रोक्का राखिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने टुक्रे आयोजनाहरू पनि स्थगित गरिनेछन्। तर, असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भइसकेका वा अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना मन्त्रालयको सिफारिसमा फुकुवा गरिने प्रावधान छ।

चालु खर्च अन्तर्गत नयाँ कार्यक्रमको मोडालिटी अस्पष्ट भएको वा प्रतिफल सुनिश्चित नभएका क्रियाकलापमा खर्च रोक्का गरिनेछ। नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने, निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा रकम नलिने, स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी नलिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइनेछ। मन्त्री वा प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म मात्र नियुक्त गर्न सकिने निर्णय छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारीहरूले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको प्रतिनिधित्व आवश्यक भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अधिकार दिन सकिनेछ। राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना र अन्य सरकारी स्रोतबाट हुने भ्रमणमा बढीमा ३ जना मात्र रहने व्यवस्था छ।