नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकबाट नीति स्वीकृत गरी दिउँसोभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको हो।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा बनेको यो पहिलो मौद्रिक नीति उदार बन्ने संकेत राष्ट्र बैंक स्रोतले दिएको छ। बिहीबार केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समितिमा नीति सम्बन्धी गहन छलफलपछि प्रारम्भिक खाका सञ्चालक समितिमा पेश गरिएको थियो।

हाल देशको अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको छ। ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग नरहेकाले झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता वित्तीय प्रणालीमै थन्किएको अवस्था छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नव आर्थिक वर्षको बजेटले उल्लेख गरेका कर्जा पुनर्तालिकीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाजस्ता विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिनेछन्। त्यस्तै, डिजिटल बैंक स्थापना र कार्यशील पूँजी कर्जामा सहुलियत, ब्याज जरिवानामा छुट, लघुवित्त ऋणीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रावधान पनि नीतिमा समावेश हुने स्रोतको भनाइ छ।

रियल इस्टेट क्षेत्रमा सुधार ल्याउन व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाउने, धितो मूल्याङ्कन सीमा परिमार्जन गर्ने र लोन भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने तयारी पनि भइरहेको छ। सेयर बजारमा लगानी सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानीमा लगाइएको एक वर्षको होल्ड अवधि खुकुलो बनाउने योजना समेत नीतिमा समावेश गरिनेछ।

केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर घटाउने, तर नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात भने बढाउने सम्भावना रहेको छ। यस्तै, गभर्नर पौडेलले नियुक्तिपछि बैंकिङ सुधारका लागि गठन गरेको डा. रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। कार्यदलले मौद्रिक नीति उदार र विवेकशील बनाउने ६ बुँदे सुझाव दिएको बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको नयाँ मौद्रिक नीतिले बजेटसँग सहकार्य गर्दै सुस्त अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।