राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर सन्तुलन र कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आयोजित मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले ब्याजदर अनावश्यक रूपमा घटाउनु नहुने तर्क राखे। “अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशतले बढाउँदा बैंकहरुले कर्जा दिनसक्ने रकम बढ्छ,” श्रेष्ठले भने, “६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नु जरुरी छ।”

उनले उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। त्यसका लागि नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने र बैंकहरु स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

श्रेष्ठले हाल बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको सीमित घरानामै वित्तीय स्रोत केन्द्रित भएको अवस्था समाधान गर्न शोधान्तर बचत विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए। कोभिड महामारीको समयमा प्रदान गरिएको ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जाको प्रभावकारिता राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंक केही हदसम्म नीतिगत रूपमा प्रभावकारी भए पनि नियमन पक्षमा कमजोर रहेको भन्दै उनले संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए।