काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू सातबुँदे माग राख्दै हड्तालमा उत्रिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संघ र नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नभएको भन्दै पुस १ गते मंगलबारदेखि हड्ताल सुरु गरेका हुन् ।

कर्मचारी संघ र युनियनले प्राधिकरणका अध्यक्षसमक्ष पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा मागहरू प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । तर ती मागहरूबारे प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्षले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको युनियनका अध्यक्ष प्रेमहरी पोखरेलले जानकारी दिए ।

मंगलबार युनियनका अध्यक्ष पोखरेल र कर्मचारी संघका अध्यक्ष दीपक ज्ञवालीले प्राधिकरणका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै आन्दोलन सुरु गरिएको औपचारिक जानकारी गराएका छन् । उनीहरूका अनुसार अबका चार दिनसम्म कर्मचारीहरूले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने योजना बनाएका छन् । त्यसपछि पनि माग पूरा नभए कार्यालय परिसरमै कालो ब्यानर टाँस्ने र हालसम्मको उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीहरूले यसअघि मंसिर १ गते मागसहित अध्यक्षलाई पत्र बुझाउँदै २१ दिनको समय दिएका थिए । मंसिर २१ गतेसम्म कुनै पहल नभएपछि सात दिने अल्टिमेटम दिइएको थियो । तर सो अवधिसम्म पनि मागप्रति कुनै चासो नदेखाइएको कर्मचारी पक्षको गुनासो छ ।

हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव जनक राज शर्मा रहेका छन् । कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण प्राधिकरणको दैनिक कामकाज प्रभावित हुने देखिएको छ ।

कर्मचारीका सात माग

कर्मचारी संघ र युनियनले उठाएका सात मागमध्ये प्रमुख रूपमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई मन्त्रालयमा पेश भएको सेवा सुविधा तथा नयाँ दरबन्दी (नयाँ संगठन संरचना) सहितको प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।

त्यसैगरी, बीमा क्षेत्र अत्यन्त प्राविधिक भएकाले माथिल्लो तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा संस्थाको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति नपाइने भन्दै कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी उपनिर्देशक पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मात्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कर्मचारी विनियमावलीमा प्राविधिक र प्रशासन समूह स्पष्ट नहुँदा भविष्यमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सो विषय तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, प्रदेश सरुवा र भौगोलिक अंकको व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन् ।

यस्तै, तालिम, मनोनयन, सरुवा, सुझाव पेटिका लगायत कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा कर्मचारीको प्रतिनिधित्व रहने गरी सिफारिस समितिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, निर्देशक पदमा अधिकतम सेवा अवधि (क्याप) तोक्नुपर्ने, प्राधिकरणको उत्तराधिकारी योजना यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने तथा संस्थागत सुधार र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थामार्फत पुनःसंरचना (Reengineering) गर्नुपर्ने माग कर्मचारी पक्षको छ ।

कर्मचारीहरूले माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन् ।