लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल–ओमान श्रम सम्झौता अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त श्रम सम्झौताका मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।

मन्त्रालयका सह सचिव र प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, ओमान सरकारले नेपालद्वारा पठाइएको मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मस्यौदालाई स्वीकृति दिएपछि, नेपालले औपचारिक रूपमा ओमान सरकारलाई हस्ताक्षरको लागि सूचना पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। ओमान सरकारले सो दस्तावेजको हस्ताक्षरको लागि मिति तोक्नेछ र दुवै मुलुक बीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी चलिरहेको छ।

नेपाल र ओमानबीच ५० वर्ष पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छ, तर श्रम सम्झौताका विषयमा बारम्बार प्रस्ताव आदानप्रदान हुँदा पनि अब तक सहमति हुन सकेको थिएन।

सन् २०७६ वैशाखमा तयार गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक पठाउने सहमति भए पनि, ओमानले श्रम कानुन परिवर्तन गरेपछि सम्झौता अड्किएको थियो। नेपालले श्रमिक हितका विभिन्न प्रावधान स्पष्ट पार्न माग राखेपछि, सम्झौतामा ढिलाइ भएको थियो।

यस वर्ष ओमानका विदेशमन्त्री सइद बद्र हमाद हमुद अल बुसाइदी नेपाल आएका बेला पनि सम्झौता टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर नेपाली पक्षले मस्यौदामा थप संशोधनको अडान राखेपछि हस्ताक्षर स्थगित भएको थियो।

ओमानले हालैका वर्षहरूमा श्रम कानुनमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेका छन्, जसमा पारिश्रमिक संरक्षण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, १ सय ८२ दिन बिदा, तलब नपाए रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था र श्रम विवादका क्रममा श्रमिकका खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने प्रबन्ध जस्ता अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। यसपछि नेपालले श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित हुने विश्वाससाथ सम्झौतामा सकारात्मक कदम अघि बढाएको छ।

हाल ओमानमा लगभग २५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्, जसमा अधिकांश घरेलु श्रमिक छन् भने केही निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दैछन्। नेपालको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ अनुसार, यो सम्झौतापछि अवैध श्रम प्रवृत्तिहरू कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले अब तक १२ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। यससमेत बेलायत, इजरायल, युएई, मलेसिया, जोर्डन, बहराइन, कोरिया र कतारसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ।

यो सम्झौताले नेपालका श्रमिकहरूको लागि नयाँ अवसर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मार्ग खोल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।